काठमाडौं- सरकारले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन बढाउने भनेर जतिसुकै भाषण गरेपनि व्यवहारमा भने ठीक उल्टो देखिँदै आएको छ। भाषणमा जतिसुकै मीठा कुरा गरेपनि नीतिगत रुपमा भने अस्थिरताको पराकाष्ठा देखिएको छ। 


लगानी तथा उत्पादनका लागि संवेदनशील मानिएका कर नीतिलाई परिणाम आउने निश्चित समय कुरेर परीक्षण नहुँदै अर्थमन्त्रीअनुसारका सम्बन्धले असर गर्न थालेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो 'स्टिल'। 

स्‍पञ्ज आइरनमा सरकारले लिएको नीति चार वर्षमै पूरै रिभर्स हुने तयारी भइरहेको छ। यो कुरा कुनै अध्ययनका आधारबाट परिणाम हेरेर भएको होइन। अर्थमन्त्रीपिच्छेका सम्बन्ध र व्यवसायीको अनुहार हेरेर लिइएका नीतिगत अग्रसरता हुन्। 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्टिल उद्योगको कर नीतिमा हेरफेर गरे। जसविरुद्ध व्यवसायीहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भए। विदेशबाट स्पञ्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाउने उद्योगलाई सहुलियत दिएको भन्दै त्यसको विरोधमा अन्य उद्योगी थिए।

तीन वर्षअगाडि औद्योगीकरणमा जाने भन्दै फलाम खानीसमेत उत्खनन् गराएर फलाम आयात नै रोक्नुपर्ने भनी लगानी गर्न लगायो। सोहीअनुसार सयौँ उद्योगीले लगानी थप गरे।

तत्कालीन नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए। सरकारले स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई बनाउनुको साथै बिलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो। हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। 

तर दुई वर्षपछि माओवादीबाटै वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भए र अर्थसचिव उनै मधु मरासिनी भएकै समयमा चालु वर्षको बजेटबाट पहिले १ प्रतिशत भन्सार रहेको स्पञ्ज आइरनमा बढाएर २.५ प्रतिशत बनाइयो।

त्यस्तै यसमा आवश्यक हुने अन्य कच्चा पदार्थमा १ बाट २ प्रतिशत बनाइदिए। बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार यथावत छ। तर अन्तःशुल्क भने बराबर बनाइएको छ। बिलेटको आयातमा प्रतिकिलो २.५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क हटाइएको छ। अब दुवै प्रकारका उद्योगले उत्पादित डन्डीमा राज्यलाई प्रतिकिलो एक रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ। 

२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए। त्यसमा उनले छड बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्त:शुल्क अप्रत्यासित रूपमा हेरफेर गरे। जसमा सुरुमा व्यवसायी विरोधमा गएपनि विस्तारै उद्योग विस्तारमा लाग्ने भन्दै लगानी धमाधम गरे। सरकारले दुई वर्षअघि लिएको नीतिको कुनै परीक्षण नै नगरी पुनले एक तहको भन्सार बढाएर बिलेट आयातलाई सहजीकरण गरिदिए। 

आगामी वर्षको बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयकबाट यसमा ‘रिभर्स’ गर्ने तयारी भइरहेको छ। अबदेखि स्पञ्ज र बिलेटको करलाई बराबर बनाउने तयारी भइरहेको छ। यो कर नीति त्यस्तो समयमा आएको थियो जतिबेला सीमित उद्योगमात्र नेपालमै स्पञ्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाउन सक्ने क्षमतामा थिए। त्यो नीतिले अधिकांश उद्योगलाई हानी हुने अवस्था थियो। तर त्यसपछि कर नीतिमा फेरबदलको सम्भावना नदेखेपछि अधिकांश उद्योगले स्पञ्ज ल्याएर बिलेट बनाउने गरी उद्योगमा लगानी बढाइसकेका छन्।

आजका मितिमा ठूलो उद्योगमा पञ्चकन्या स्टिलले मात्र बिलेट विदेशबाट ल्याएर डन्डी बनाउँदै आएको छ। त्यसबाहेक पारिवारिक कलहका कारणले थला परेको शाख: स्टिल पनि बाँकी रहेको छ। तर पछिल्लो समय जनार्दन शर्माको कर नीति सच्याउने नाममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन एक कदम अघि बढे भने वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पूरै परिवर्तनको तयारीमा रहेका छन्।  यो कर नीति परिवर्तनका लागि पञ्चकन्याका प्रदीपकुमार श्रेष्ठ निकै लविङमा लागिरहेका छन्। 

पञ्चकन्या स्टिलमात्र यस्तो उद्योग हो जुन अहिले पनि बिलेटमै निर्भर रहेको छ। यसले निरन्तर रुपमा नीति रिभर्स गराइछाड्ने विश्वास लिएको छ।

एउटा उद्योगलाई पोस्नका लागि कर नीति नै चार वर्षमा रिभर्स गर्ने तयारीमा सरकार पुगेको हो। पञ्चकन्याको उत्पादन तथा कारोबार कमजोर हुँदै आएको छ। वित्तीय अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। यही वर्ष नीतिगत हेरफेर गर्न नसिकिए टिक्न नसकिने देखिएपछि श्रेष्ठ जसरी पनि परिवर्तन गराइछाड्ने मुडमा छन्।