काठमाडौं- सुविधाजनक वित्तीय अवस्था हुँदा जथाभाबी विनियोजन गरेर सिर्जना भएको दायित्वका कारण सार्वजनिक वित्तमा चाप बढिरहेको छ। स्रोतमाथिको चौतर्फी संकुचनका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राविधिक सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार १८ खर्बकै बजेट बनाए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा कठिन हुने देखिन्छ। विगतका जस्तै अनिवार्य दायित्वमा न्यून विनियोजन गरेर जाने बाटो समात्नुपर्ने होइन भने न्यूनतम सीममै रहेर बजेट बनाउन सहज नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। 

मन्त्रायका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेको समयमा सामान्य सीमामै बसेर बजेट बनाउँदा साढे १८ खर्ब हुन्छ। जसमा १५ खर्ब बढीको अनिवार्य दायित्व छ। त्यसमाथि जम्माजम्मी साढे तीन खर्बको स्पेस सिर्जना हुन्छ। त्यो रकममा जतिसुकै गरेपनि सालबसाली दायित्वकै लागि स्रोत अपुग हुने देखिन्छ। 

त्यस्तै यसपालिदेखि मन्त्रालयले भविष्यमा सिर्जना हुने दायित्वको पनि आन्तरिक विश्लेषण गर्ने, सकेसम्म बजेटमै घोषणा गर्ने नभएपनि आगामी समीक्षासम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। 

बजेटको न्यूनतम सीमामै रहेर विनियोजन गर्दा पनि स्रोतमा संकट पर्ने देखिएको छ। जतिसुकै अनुमान गरेपनि यो वर्ष न्यून राजस्व संकलन हुने र आगामी वर्षका लागि १४ खर्बको लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुने छैन। अस्वाभाविक पनि देखिने अधिकारीहरूको भनाइ छ। विदेशी ऋणको परिचालनको क्षमता नेपाल सरकारले हालसम्म सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ७२ अर्ब गरेको छ। सामान्यतया १ खर्ब ५० अर्बभन्दा धेरै खर्च भइरहेको छैन। 

काम भएअनुसार भुक्तानी हुने प्रकृतिको वैदेशिक ऋण धेरै भएकाले यसको परिचालनको लक्ष्यमा २ खर्बसम्म राखेपनि धेरै हुनेछ। राजस्व र वैदेशिक ऋणको सीमा सरकारलाई प्रष्ट छ। 

पछिल्ला केही वर्षदेखि घट्दै आएको वैदेशिक अनुदान यसपालि अझै घट्ने भएको छ। अमेरिकाले सबै प्रकारका अनुदानमा कटौती गरेको छ। त्यस्तै युरोपियन युनीयन, बेलायतलगायतका देशले पनि अनुदानमा कटौती गरेका छन्। यो सबैको प्रभाव अहिलेसम्म पाइरहेको २५/३० अर्बको स्रोत पनि संकुचित हुने भएको छ। 

राजस्वमा उत्साहनको सम्भावना नरहेको, वैदेशिक ऋणको परिचालनको क्षमतामै प्रश्न रहेको र अनुदान यसै पनि ओरालो यात्रामा रहेकाले फेरि पनि आन्तरिक ऋणकै भरमा सरकारको बजेट रहने देखिन्छ। आन्तरिक ऋणस्वरुप ३ खर्ब उठाउने निश्चित स्रोत देखिएको छ। योबाहेक अरु कुनै पनि स्रोतको भरोसा फेरि पनि देखिएको छैन। 

सस्तो र सहुलियतपूर्ण स्रोतमाथिको पहुँच विस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ। ‘हुँदा पनि त्यसको परिचालन राम्रोसँग भएको थिएन अब भने आउने सम्भावना नै रहेन’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्। 

अब आन्तरिक ऋणको लक्ष्य ठूलो राख्ने र लक्ष्यअनुसार नै ऋण उठाउने देखिएको छ। यसरी बजारमा रहेको पुँजी सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले परिचालन गर्दा उत्पादन बढी हुने सामान्य सिद्धान्त एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकाले यति धेरै ऋण खपत गर्दा बजारमा ब्याजदर पनि प्रभावित हुनसक्छ। 

सरकारले नै वित्तीय स्रोतको उपयोग धेरै गरेमा निजी क्षेत्रले त्यसबाट बचेकोमात्र उपयोग गर्ने अवसर पाउने देखिन्छ।