काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा सरकार छ। यस्तोमा प्रि-बजेट छलफल र सुझाव दिनेको चाप अत्यधिक भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल स्वयं नै असन्तुष्ट छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आइतबार आयोजित प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा बजेट बनेपछि आउने सुझावहरू समेट्न कठिन हुने प्रतिक्रिया दिए।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार बजेट बनाउने प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको बेलामात्र विभिन्न क्षेत्र, संघसंस्था र व्यक्तिहरूले सुझाव लिएर आउने क्रम बढेकाले त्यसले बजेटको प्राथमिकता निर्धारणमा अन्योल निम्त्याउने गरेको छ। यो हरेक वर्षको समस्या नै बनेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।

‘बजेटको मस्यौदा तयार भइसकेको हुन्छ, त्यसपछि मात्र सुझाव आउँछ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो ढिलो आएका सुझावलाई समेट्न हामीलाई गाह्रो पर्छ।‘ उनले नीति निर्माणको चरणमै सुझाव आउने हो भने त्यसलाई गम्भीरताका साथ समावेश गर्न सकिनेसमेत बताए।

प्रत्येक वर्षको बजेट तयार हुने बेलामा यस प्रकारका अनौपचारिक, मञ्चीय सुझावहरू थपिँदै जान्छन्। विभिन्न संघसंस्था, व्यापारिक संघहरू र विभिन्न जिल्लाबाट नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सुझाव दिन उपस्थित हुने गर्छन् तर यी सबै सुझावहरू एकसाथ मिलाउन र बजेटको मस्यौदामा सही तरिकाले समावेश गर्न समय र स्रोतको खाँचो पर्ने मन्त्रीले उल्लेख गरे।

प्रत्येक वर्ष बजेट तयार हुने बेलामा प्रि-बजेट परामर्श कार्यक्रम, सुझाव संकलन अभियान र सरोकारवालासँगको छलफल आयोजना हुने गर्दछ। तर यसप्रकारको अभ्यास औपचारिकतामात्रै हुने र समयमै प्रभावकारी सुझाव नआउने प्रथाले अर्थ मन्त्रालयभित्रै असन्तोष बढाएको देखिन्छ।

सरकारले आगामी जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसअघि नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गरिसकेको सरकार अहिले बजेटको बुँदागत संरचना अन्तिम रूप दिन व्यस्त छ।

जति सुझाव, उति समस्या

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार बर्सेनि बजेट निर्माणको तयारी गर्दा विभिन्न निकाय र संघसंस्थाहरूले दिएको सुझावलाई सबैसँग सन्तुलन राखेर समेट्न कठिन भएको छ। सरकारी कर्मचारीहरू आर्थिक योजनाहरूको निर्माण र मस्यौदामा काम गरिरहेका छन्, त्यही बेला विभिन्न क्षेत्रीय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सुझाव लिएर उपस्थित हुन्छन्।

‘विभिन्न क्षेत्रका सुझावलाई समेट्न मात्र कठिनाइ छैन, सुझावको थुप्रै संख्याले पनि समस्या सृजना गरेको छ। यसले हामीलाई सोच्नको लागि थप समय आवश्यक पर्छ’ अर्थमन्त्री पौडेलले थपे।

यस समस्याले अर्थमन्त्रीमात्र होइन बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित समग्र सरकारी संरचनामाथि दबाब बढेको छ। स्थानीय निकायदेखि सरकारी कार्यालयसम्म योजना माग्ने र सुझाव दिने व्यक्तिहरूको लर्को देखिन्छ। उनीहरूको सल्लाह र सुझावहरूको एक उचित र व्यवस्थित संग्रह गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि रहेको आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल बताउँछन्।

सरकारले अनलाइन प्लेटफर्मको प्रयोग गर्न थाल्यो भने नागरिक र विभिन्न संघसंस्थाहरूले सुझाव दिने सहज तरिकामा सहभागी हुन सक्नेछन्। यसमा समय र स्थानको बन्धन घटाएर सबैलाई सजिलै सुझाव दिनको लागि सुलभ मार्ग खुला हुने देखिन्छ।

उनका अनुसार सुझावहरूको संकलन गर्ने नयाँ र प्रणालीबद्ध उपाय आवश्यक छ। यसका लागि सुझावहरूलाई क्षेत्रीय आधारमा वर्गीकृत गरेर, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, र ऊर्जाजस्ता विशेष क्षेत्रमा केन्द्रित छलफल सत्रहरू आयोजना गर्न सकिन्छ। यसले प्रत्येक क्षेत्रको आवश्यकतामा आधारित बजेट निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयमै सुझावको अवलोकन र त्यसलाई प्राथमिकता दिन सक्नु हो। यदि सुझावहरू बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै संकलन गरिन्छ भने त्यसलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगले समेट्न सहज हुने महानिर्देशक दाहाल बताउँछन्।

अनिवार्य दायित्व धान्न धौधौ, सुधारको स्पेस साँघुरो 

आगामी वर्षको बजेटका लागि सरकारलाई जतिसुकै सुझाव आए पनि अहिलेको अनिवार्य दायित्व नै करिब १५ खर्ब रहेको छ। यही अनिवार्य दायित्वकै लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा सकस पर्ने निश्चित छ। यस्तोमा सरकारले धेरै सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना न्यून छ।

अहिलेकै दायित्व व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त सुधारको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने कुरामै भेउ पाउन नसकेको सरकारले पहिलेको जस्तै सुझाव लिने तर काम आफ्नै गर्ने निश्चितजस्तै छ। 

अनिवार्य दायित्वका लागि टेम्प्लेटमा आधारित बजेट कार्यक्रम तय हुने भएकाले नयाँ राजनीतिक कार्यक्रमले योपालि ठाउँ पाउने सम्भावना भने न्यून छ। अन्य नीतिगत सुधार तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा भने सरकार उदार नै देखिएको छ। कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रभावकरितामा सधैँ प्रश्न रहेको स्वयं मन्त्रीहरू नै स्वीकार गर्छन्।