काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरुले समर्थन र आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमले दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य लिएको, जनतामा आशा जगाएको तथा विकासको ढाँचा बदल्ने संकल्प लिएको बताए।

तर, विपक्षी सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने र  शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद इन्दिरादेवी गौतमले संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकारले सुरु गरेका आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि रुपान्तरणकारी योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिइएको बताइन्।

‘त्यसयता थालनी गरिएका राम्रा कार्यक्रम तथा नीतिलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता यसमा प्रस्ट देखिन्छ’ उनले भनिन्। एमाले सांसद सुमित्रा बिसीले मुलुकको आर्थिक स्थिति र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम मात्रै  समेटिएको बताइन्। विगतमा आएका विषय कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा नैराश्यता बढेकाे अवस्था चिर्न अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिने मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा आएको उनको भनाइ छ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले विगतभन्दा फरक ढंगले आएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताए। साथै विकास निर्माणको ठोस कार्यदिशा अघि सार्ने र नागरिककाे निराशालाई चिरेर आशा जगाउने उनको दाबी छ। काँग्रेसकै सांसद जीतजंग बस्नेतले समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिलगायत थुप्रै योजना समेटिएका बताए।

काँग्रेस सांसद कमला पन्तले आर्थिक समाजिक रुपान्तरण, दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र न्यायपूर्ण समाज तथा नतिजामूलक आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम आएको भारणा रखेकी छन्। काँग्रेस सांसद युवराज शर्माले तीव्र आर्थिक विकास र सुशासन प्रबद्र्धनको भरोसा दिलाउँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको बताए।

काँग्रेसकै सांसद गुर्गा गुरुङले जनताकाे निराशा चिर्ने, सरकाप्रतिको भरोसा र आर्थिक गतिशीलतालाई बढवा दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद गंगाकुमारी बेल्बासेले जनअपेक्षा सम्बोधन नगर्ने, राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने योजना नआउनु विडम्वना भएको बताइन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगरले २ तिहाइको सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन र गन्तव्यविहीन भएको आरोप लागए। ‘जनतालाई झन् निराशा बनाएको छ, जनअपेक्षा पूरा गर्ने आधार देखिँदैन’ उनले भने। माओवादी केन्द्रकै सांसद तारामान स्वाँरले देशको आवश्यकता, सबै नागरिक र सरोकारवालाको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको धारणा राखेका छन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद भुवनबहादुर सुनारले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी रहेको र जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे। त्यस्तै सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले महिला, दलित, मुस्लिम, थारू, सीमान्तकृत, उत्पीडित र विपन्न समुदायको माग र मुद्दाप्रति आँखा चिम्लेको टिप्पणी गरे। सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको जनपक्षीय कार्यक्रम किन कटौती भयो? भनी प्रश्न गरे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद उदयबहादुर बोहराले नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन प्रबद्र्धन, उच्च आर्थिक वृद्धि, जनअपेक्षा सम्बोधन नसक्ने बताएका छन्। ‘नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, विकास निर्माणको ठोस योजना अघि सार्ने तथा आमनागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दैन’ उनले भने।

एकीकृत समाजवादीकै सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सदनमा छलफलका क्रममा आएका सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएर संशोधन गर्न आग्रह गरेकी छन्। एकीकृत समाजवादीकै सांसद सावित्री मल्लले दिगो विकास तथा १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नआएको बताइन्।

एकीकृत समाजवादीका सांसद घनश्याम रिजालले झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारबाट आर्थिक, सामाजिक र सुशासन क्षेत्रमा दिशानिर्देश गर्नेगरी ऐतिहासिक र नमूना कार्यक्रम पर्खेर बसेको सांसद र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण निराश आमजनतामा आशा जगाउन कुनै कार्यक्रम घोषणा नभएको आरोप लगाएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद पूजा चौधरीले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, संघीयताको सुदृढीकरण, फजुल खर्च रोक्न विशेष योजना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबर्दनसम्बन्धी विषय नीति कार्यक्रममा नआएको बताइन्। जसपा नेपालकै सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले पछाडि परेको क्षेत्र र वर्गलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए।

बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफल नसकिएकाले आगामी बैठकमा समेत छलफल जारी रहने बताएका छन्। साथै प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनेगरी निर्धारण गरिएको जनाइएको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक बैशाख २८ गते दिउँसो सवाँ १ बजे बस्नेछ। रासस