काठमाडौं- सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धनमा राजनीतिक परामर्श सुरू गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल संसदमा सुरू भएसँगै बजेटको सघन तयारी सुरु भएको छ। आन्तरिक प्राविधिक तयारीका साथै विभिन्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सुझाव, मागका सम्बन्धमा छलफल गर्दै आएका अर्थमन्त्रीले राजनीतिक परामर्श सुरू गरेका छन्। 

अर्थमन्त्रीले सोमबार सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आगामी वर्षको बजेटका सम्बन्धमा परामर्श गरेका थिए। बजेट निर्माण, मुलुकको आर्थिक अवस्था लगायतका विषयमा देउवासँग छलफल गरेका थिए। 

त्यस्तै पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पमकमल दाहालसँग पनि बजेटका बारेमा छलफल गरेका छन्। 

बजेट निर्माणको शिलशिलमा सामान्यतया अर्थमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग निरन्तर छलफल तथा परामर्श गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बाहेक यो परम्परा नेपालमा रहँदै आएको छ। त्यस्तै सत्ता साझेदार दलका नेतासँग पनि सामन्य छलफल हुन्छ। 

चालु वर्षकै बजेट कार्यान्वयनमा स्रोतको चरम अभाव झेलिरहेको सरकारका लागि आगामी वर्ष झन कठिन हुने देखिएको छ। राजस्वमा अपेक्षित सुधार नभएको र अझै पनि उल्लेख्य सुधारको सम्भावना न्यून छ। यस्तोमा एकातिर अनुदान झन कटौति भइरहेको छ। 

आन्तरिक ऋणको निश्चित सीमा छ भने वैदेशिक ऋणको परिचालन क्षमता सरकारको कमजोर छ। यस्तोमा अनिवार्य दायित्व बहनमै सकस पर्ने देखिएको छ। स्रोतको चरम अभावका बीचमा बजेट निर्माणमा लागिरहेका अर्थमन्त्री पौडेलमाथि सहकर्मी मन्त्रीबाटै दबाब उच्च छ। यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसदमा सहभागी अन्य दलको आलोचनाको तारो बन्ने जोखिम रहेको छ। 

सम्भावित आलोचनालाई मत्थर पार्ने, बजेटप्रति सबै दलको धारणा लिने मनसायले अर्थमन्त्रीले राजनीतिक परामर्श सुरू गरेका हुन्। अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै पूर्वअर्थमन्त्री, सचिवहरूसँग छलफल गरिसकेको छ। अरु पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संसदमा सहभागी अन्य दलको नेतृत्वसँगको परामर्श जारी रहने मन्त्रालयले जानकरी दिएको छ।