काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली समुदायले भोगिरहेका जलवायुजन्य समस्या उजागर गर्दै विश्वको ध्यानाकर्षण गरिने बताएका छन्। सगरमाथा संवाद आयोजना हुनुअघि जनमञ्चले आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्रको मानवसभ्यतालाई नै खतरामा पारेको बताएका हुन्।

सोही कारण यसप्रकारका समस्या संवादमा राखेर विश्वको ध्यानाकर्षण गरिने सचिव राईको भनाइ छ। ‘जलवायु परिवर्तनबाट मानव सभ्यताले भोगेका संकटको विषयमा विश्वव्यापी रुपमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव भविष्यको विषयमा छलफल गर्नेछौँ।’

विश्वमा जलवायुको संवाद भइरहँदा हिमालको कुरा कम उठेको भन्दै हिमालको मुद्दा विश्वव्यापी बहसमा उठ्ने गरी संवादमा पैरवी गर्ने सरकारको तयारी छ। ‘पेरिस सम्झौतामा पनि हिमालको कुरा उठाइएको थिएन, साना मुलुकहरुले अस्तित्वको संकट भोगिरहेका छन्’ सचिव राई भन्छन्, ‘हिमाली समुदायले भोगिरहेका समस्या देखाएर त्यहाँको आवाजलाई प्रतिबिम्बित गर्न चाहन्छौँ।’

त्यस अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जलवायु अनुकूलन कोषको ८० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा खर्च हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सगरमाथा संवादमा सामुदायिक वनले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै उपभोक्तामा जलवायुले पुर्याएको असरको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाआकर्षण हुने गरी नेपालले एजेण्डा अगाडि सार्नुपर्छ’ अध्यक्ष भण्डारीले भने।

त्यस्तै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सबै सरोकारवालाको धारणा समावेश गरेर सगरमाथा संवादमा बहस हुनुपर्नेमा जोड दिए। विविध अभियान, महासंघ, संघ-संस्था, महिला समूह, साना किसान, अभियन्ता, वातावरण र मानवअधिकारका रक्षक, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पर्वतीय र समथर क्षेत्रका समुदाय, सीमान्तकृत समुदाय तथा अग्रपंतिमा रहेका समुदायहरुको विस्तृत भेलाले जनमञ्चको आयोजना गरेको जनाइएको छ।

जनमञ्चमार्फत समुदाय र अग्रपंति कार्यरतहरुको आवाजलाई अघि सार्दै जलवायु चुनौतीको समाधान, जलवायु न्यायको प्रबद्र्धन र सगरमाथा संवाद सन् २०२५ मा सीमान्तकृत समुदायको सरोकार समावेश गर्न सहयोग पुगेको सचिवालय सदस्य गीता पाण्डेले जानकारी दिइन्।

‘सबै तहमा जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सामूहिक स्रोतहरूको संरक्षणलाई मुख्य मागका रूपमा अगाडि सारेको छ। यसमा जल, जंगल, जमिनजस्ता साझा स्रोतमा न्यायपूर्ण र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै तिनीहरूको दिगो व्यवस्थापनलाई प्रबद्र्धन गर्दै समुदायलाई सशक्त बनाउने र जलवायु प्रभावको सामना गर्न उनीहरूको सहनशक्ति अभिवृद्धि गर्ने कुरा समावेश गर्ने लक्ष्यले छलफल गरिएको हो’ उनले भनिन्। रासस