काठमाडौं- संविधानमा उल्लेख भएअनुसार गैर आवासी नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनका अवसरमा आइतबार आयोजित नागरिकतासम्बन्धी समूह छलफलका उक्त आवाज उठेको हो।

वक्ताले संविधान एवं कानूनमा भएको गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकाले समस्या भइरहेको बताएका छन्। एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले भ्रमण गर्न बाहेक अरु अधिकार प्राप्त हुन नसकेको बताए। भारतलगायत दक्षिण एशियाली देशले दोहोरो नागरिकताको अधिकारी दिइरहेको पनि उनले सुनाए।

अमेरिकामा अधिवक्ताका रुपमा काम गरिरहेका एनआरएनए खगेन्द्र जिसीले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता नभएकाले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको जिकिर गरे। एनआरएनए नेता एसी शेर्पाले विश्वका ८४ देशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीको समस्याका रुपमा रहेको नागरिकताको विषयलाई समाधान गर्न माग गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले विश्वका ७२ देशमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे।

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० खारेज गरे नेपालमा लगानी वातावरण थप हुने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको दाबी थियो।एनआरएनए बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले नेपालबाट बाहिर गएर काम गर्ने धेरै नेपालीले अंगिकृत र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएर दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बसेको उल्लेख गरे। ती देशमा अप्ठ्यारो अवस्था आए अंगि र जन्मसिद्ध नागरिकता खारेज हुने भएकाले वंशजका आधारमा नेपालमा पाउने नागरिकताको अधिकारबाट बञ्चित गरिनु नहुने उनको तर्क छ।

अधिवक्ता कपिल ढकालले एनआरएनए ऐन बनाइ संविधानमा आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन नभएको बताए। क्याप्टेन हितमान गुरुङले एनआरएनएले देशका लागि केही गर्न आउँदा सरकार संवेदशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बेलायतमा कार्यरत अधिवक्ता सुरेन्द्र श्रेष्ठले नागरिकता ऐन, २०२० को पृष्ठ १९ मा विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता लोप हुने व्यवस्था रहेको र त्यसपछिका नागरिकता ऐनले पनि यसलाई कायम राख्दै आएको सुनाए।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष रविना थापाले नेपालमा आन्दोलन गरे मात्र केही हुन्छ, भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको उल्लेख गरेकी छन्। तर, कानूनसम्वत माग आन्दोलन नगरी सुनुवाइ हुर्नुे उनको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गैरआवासीय नेपाली ऐन र संविधानमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव पुष्कर नेपालले नयाँ कानून मस्यौदा भइरहेकाले त्यसमा उठेका विषयलाई समावेश गर्न यथासक्य प्रयास गरिने बताएका छन्। डा. बलराम श्रेष्ठले विदेशमा ज्ञान, सीप, पुँजी भएकालाई ‘नागरिकता लिन आउm’ भनी स्वागत गर्ने धारणा राखेका छन्। एनआरएनए नेता योगेन्द्रबहादुर क्षत्रीले संविधान र कानूनअनुसार नै गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्ने जनाए। रासस