काठमाडौं- सरकारले निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषिउपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बीमा, खरिद सम्झौता र बजारको व्यवस्थित प्रणाली कायम गरिने उल्लेख गरे।

कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई प्रणालीमा आबद्ध गरी परीक्षण परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) सुरु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई धितोमा राखेर स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताए।

परियोजना बीमामार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा गरिने छ। समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषिउपज खरिद सम्झौता गरी व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन गरिने बताउँदै यसका लागि बजारको पनि सुनिश्चितता गरिने सरकारको नीति रहेको राष्ट्रपतिले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरिने छ। खाद्य सुरक्षा र कृषको आम्दानी वृद्धि गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।’

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बिपी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कोरिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने नीति पनि सरकारले लिएको राष्ट्रपति पौडलले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनःसंरचना गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिइने भएको छ।

प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा वितरणलाई प्रोत्साहन दिने नीति पनि सरकारले लिएको छ। ‘रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने छ, कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गरी बाँझो भूमिको उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजीटल प्रणालीको विकास गरिने छ’ राष्ट्रपति पौडेलले भने। दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य पदार्थको उत्पादन र निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले जानकारी दिए।

‘पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रमलाई अघि बढाइने छ, कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गर्दै आएको अनुदान वास्तविक कृषकलाई दिइने छ’ उनले भने। कृषि बीमाको दायरा विस्तार गरिने सरकारको नीति छ। विपन्न किसानलाई ऋण र परिचय पत्रसहित सेवा सुविधा दिइने नीति पनि सरकारले लिएको छ। रासस