काठमाडौं- सरकारले प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झर्न नदिनका लागि जनसंख्या नीति ल्याउने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झर्न नदिनका लागि नीति ल्याएर सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ।

पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालको प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहबाट ओरालो लागेको छ। यसले गर्दा भविष्यमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम हुन्छ।

एउटा जोडीले जीवनकालमा दुईभन्दा न्यून बच्चा जन्माउँदा प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झर्छ प्रजनन दर। नेपालको यस्तो दर २ भन्दा तल झरेको छ। प्रतिस्थान तहमा हुनका लागि २.१ हनुपर्छ। भविष्यमा जनसांख्यिक असन्तुलन हुने भएपछि सरकारले प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमै राख्नका लागि सम्बोधन गर्नेगरी नीति ल्याउने भएको छ।

न्यून प्रजनन दर भविष्यका लागि चिन्ताजनक हुनसक्ने देखिएको छ। यो तथ्यांकअनुसार प्रजनन दर प्रतिनस्थापन तहभन्दा तल झरेको पाइएको छ। कुनै पनि एक महिलाले आफ्नो कुल प्रजनन अवधिमा जन्माउने बच्चाको संख्या नै २.१ भन्दा न्यून भएमा प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झरेको मानिन्छ। 

एक महिलासँगै अर्को एक पुरुष पनि हुने भएकाले एक जोडीले कम्तिमा दुई जना बच्चा जन्माएपछि प्रजनन सन्तुलित मानिन्छ। दुईभन्दा माथि भएमा जनसंख्या भविष्यमा बढ्ने र कम भएमा वृद्धिदर ऋणात्मक हुन्छ।

संसारका सयौँ धनी मुलुकले अहिले यही ऋणात्मक वृद्धिदरको मार खेपिरहेका छन्। अहिले नेपालको प्रजनन दर १.९ रहेको छ। मधेश प्रदेश र कर्णालीको मात्र प्रतिस्थापनभन्दा माथि छ तर धेरै जनसंख्या हुने बागमती र गण्डकी प्रदेशको भने न्यून रहेको छ।

प्रजननसम्बन्धी अधिकांश सूचक घटेका छन्। कोरा जन्मदर जुन एक वर्षमा एक हजार जनसंख्यामा जीवित जन्मको संख्या १० वर्षमै ५० बाट घटेर १४.२ मा झरेको छ। 

प्रजन स्वास्थ्यमा चुनौती मानिएको छिट्टै विवाह गरेर अपरिपक्क शारिरीक अवस्थामै बच्चा जन्माउने र उमेर पाको भएपछि पनि निरन्तर प्रजननमा सहभागी हुने चुनौती भने समाधान भएको छ। २५ देखि ३९ को उमेर समूहमा प्रजनन दरमा व्यापक सुधार आएको छ।

त्यस्तै, कलिलै उमेरमा विवाह गरेर बच्च जन्माउने १५ देखि १९ को उमेर समूहको प्रजनन दरमा पनि सुधार देखिएको छ। २०५८ मा प्रति हजारमा ७१ रहेकोमा २०७८ मा ४७ मा सीमित भएको छ। 

२० देखि २४ वर्षको उमेर समूहको प्रजनन दरमा पनि २०५८ को तुलनामा घटेको छ। विवाहको औसत उमेरमा पनि सुधार भएको छ। २०५८ मा पुरुषको औसत विवाह गर्ने उमेर २२.९ वर्ष रहेकोमा २०७८ मा बढेर २५.५ वर्ष पुगेको छ भने महिलाको १९. ५ बाट २१.८ वर्षमा पुगेको छ।

सहरी क्षेत्रमा विवाह गर्ने औसत उमेर अझै धेरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ढिला विवाह गर्ने र न्यून प्रजनन गर्ने चलन बढ्दै जाँदा भविष्यमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम बढेको छ।

यही जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै सरकारले नीति ल्याएर प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।