काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामलामा चुक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे-लिस्टमा रहेकामा सरकारले आगामी दुई वर्ष सबैखालका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने नीति लिएको छ।

आज सदनमा पेस गरिएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई दुई वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलाका सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको हो।

'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाअनुसारका कार्यसम्पन्न गरी विसं २०८३ भित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पुर्‍याइनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियमन गर्न अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ', नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गरी सार्वजनिक सेवा र विकास प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र नतिजाउन्मुख बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

विकास आयोजनाहरूको नतिजामूलक अनुगमन गर्ने तथा अनुगमन गर्ने निकायले गरेका कामको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सुशासन र छरितो प्रशासनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले निर्देश गरेबमोजिम क्रमशः सुधारका कार्यहरू बढाइने जनाइएको छ। यस्तै, निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण र प्रविधिमार्फत सेवाको रूपान्तरणका लागि ई-गभर्नेन्स बोर्डलाई सक्रिय बनाइने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउँदै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न निरन्तर सूक्ष्म निगरानी गरिने जनाइएको छ। यस्तै, हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधनका लागि ‘र्‍यापिड रेस्पन्स टिम’ परिचालन गरिनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइने र सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता वृद्धि गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका निकायहरूको काम कारबाहीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रणमा यी निकायहरूको भूमिका थप सुदृढ बनाइने जनाइएको छ।

आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गर्ने तथा कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक सडक यातायात सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण र सहकारी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न नीति पनि सरकारले लिएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

सार्वजनिक खरिद कार्यलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने, औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि बाह्य लगानी जुटाउन लगानी बोर्डलाई परिचालन गरिने पनि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। रासस