काठमाडौं- सरकारले आर्थिक विकासको ड्राइभरका रुपमा सूचना प्रविधिलाई अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको सयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिलाई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन्।

कृषि, पर्यटन तथा उत्पादनका साथै सूचना प्रविधिलाई रोजगारी तथा आम्दानीको स्रोतका रुपमा लिँदै त्यसका लागि आवश्यक नीतिगतदेखि संरचनागत विकासका लागि सरकारले आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममार्फत् घोषणा गरिएको छ।

सूचना प्रविधिलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नेसँगै यसको इकोसिस्टमबाट सरकार सञ्चालनलाई किफायति र सरल सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।

सरकारले नागरिकलाई दिने वा नागरिकले सरकारबाट लिनुपर्ने सेवालाई प्रविधिको उपयोगबाट सरलीकृत गर्ने र यसका लागि प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सरकारले संरचनागत रुपान्तरण गर्ने भएको छ। स्रोतको चापलाई ध्यान दिँदै छरपष्ट आयोजनालाई एकै ठाउँमा ल्याएर फेरि प्राथमिकीकरण गर्ने, वर्गीकरण गर्ने भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभर सञ्चालित आयोजनाको पुन:प्राथमिकीकरण गरी वर्गीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। अहिलेसम्म लथालिंग आयोजनाका कारणले स्रोतमाथिको दायित्व बढ्दै गएको छ। त्यसैले अबदेखि सरकारले आयोजनाको वर्गीकरण गर्दै आगामी वर्षमै सम्पन्न हुने र यही संसदको कार्यकालभित्र सम्पन्न हुने आयोजनालाई विनियोजन प्राथमिकता दिने नीति सरकारको छ।

त्यस्तै, एकीकृत आयोजना बैंक पनि सरकारले बनाउने भएको छ। बजेटको विनियोजन भए पनि आयोजना छरपष्ट हुँदा कतिपय दोहोरिने र ध्यान पनि नपुगेर स्रोतको किफायती विनियोजन नभएको भन्दै सरकारले आगामी वर्षदेखि एकीकृत आयोजना बैंक बनाउने भएको हो।

हाल संघीय सरकारको साथै प्रदेशले पनि फरक फरक आयोजना बैंक बनाउने गरेका छन्।