काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई गति दिन तीनै तहका सरकारहरु बीच दर्बिलो समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। सोमबार मधेश प्रदेशको बर्दीबासमा आयोजित ‘संघीयतामा पूर्वाधार विकासको महत्व, सम्भावना र चुनौती’ विषयक छलफल तथा अन्तर प्रदेशिय एकता र भिन्नतामा बोल्दै मन्त्री दाहालले उक्त कुरा बताएकाे मन्त्रीकाे निजी सचिवालयले जानकारी दिएकाे छ।

बर्दिबासमा सातै प्रदेशका भौतिक मन्त्रीहरुको दुई दिने अन्तरप्रादेशिक छलफल आइतबारबाट सुरु भएको छ। उक्त कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै भौतिक मन्त्री दाहालले एक अर्को सरकार बीच दर्बिलो विश्वास र समन्वयले मात्र विकास निर्माणलाई गति दिन सक्ने बताएका हुन्।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार हिचकिचाउन नहुने भन्दै आफ्नो क्षमता विकास गर्दै अधिकारहरुको कार्यान्वयनतर्फ जुट्नसमेत उनले प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई आह्वान गरेका छन्। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके विकास निर्माणले पनि गति लिने भन्दै मन्त्री दाहालले अब संघीय सरकारले अधिकार दिएन भनेर वा प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न सकेनन् भनेर अल्मलिने बेला नभएको पनि बताए।

‘कुन तहको सरकारको के अधिकार र जिम्मेवारी हो संविधानले प्रष्टै व्यवस्था गरेको छ’ मन्त्री दाहालले भने, ‘यति हुँदा पनि हामी अल्मलियौं र अधिकार दिने-लिने मात्र कुरा गरि रहयौँ भने संघीयताको कार्यान्वयन संवैधानिक मर्मअनुसार हुँदैन।’ साविकको एकमात्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग एसियन मापदण्डअनुसार विस्तार भई रहेको, अरु ३ वटा पूर्वपश्चिम जोड्ने राजमार्गहरु तिव्र रुपमा बनि रहेको, उत्तर-दक्षिण करिडोरहरुले त्रिदेशीय व्यापार प्रबद्र्धनको ढोका खोलि रहेको, ग्रामीण दुर्गम क्षेत्सम्म सडक सञ्जाल पुर्‌याईएको जस्ता विषयलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

गणतन्त्र आए पछि समाजमा रहेका विभेदहरु अन्त्य हुँदै गएको, पिछडीको समुदाय र भुगोलको शासन व्यवस्थामा पहुँच स्थापित भएको, सुचना प्रविधि-शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धी भएको पनि भौतिक मन्त्री दाहालले दाबी गरेका छन्।साथै संघीयता र गणतन्त्रलाई अझ उन्नत र जनमूखी बनाउन सबै एकहुनु पर्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बैठक आयोजना गरेको हो।