काठमाडौं- पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्कदार कम्पनी सीएएमसीलाई ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण (क्यान)ले जनाएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औँ प्रतिवेदनमा औँल्याएको करिब २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व बेरुजु फर्छ्यौट त्यसैबाट गर्न भन्दै प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 'निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको १४.२ (ix) मा नेपाल भित्र र बाहिरको भएपनि लाग्ने कर महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ। सम्झौतामा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले मास्टर लिस्टमा राखेर यो वर्षसम्म भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत (अन्तःशुल्क बाहेक)  २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको देखियो। व्यवसायीले बोलपत्रमा कबोल गर्दा यस सम्बन्धी व्यवस्था नभएको, सम्झौतामा समेत यस्तो छुट दिने व्यवस्था नभएकोमा आयोजनाले तत्पश्चात मास्टर लिस्टमा राखि भन्सार तथा महसुल छुट दिएको देखिएको' भनी उल्लेख गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठाएको प्रश्नप्रति प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमिति अन्तर्गत राजेन्द्र लिङदेन उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनले समेत यस विषयमा प्रश्न उठाएको छ। समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरुले हस्ताक्षर नै नगरी बाहिरिएको प्रतिवेदनले करमा छुट दिएर भ्रष्टचार नै भएको ठहर गरेको छ। यद्यपी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसलाई बेरुजु मात्रै मानेको छ। 

गत पुस ९ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयलाई कर छुट फिर्ता लिने सम्वन्धमा पत्र पठाउँदै २०७४ फागुन १३ गते भएको कार्यान्वयन सम्झौता अनुसार नै कर छुट दिएको बताएको छ। सरकारले गरेको उक्त कार्यन्वयन सम्झौता अनुसार नै चिनियाँ ठेक्कदार कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई प्राधिकरणले भन्सार शुल्क तथा महसुल, मूल्य अभिवृद्धिकर कर (अन्त:शुल्क बाहेक) रकम अनुसार छुट दिए पनि महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएकाले महानिर्देशकस्तरीय निर्णयअनुसार चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट प्राधिकरणको राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन अर्थमन्त्रालय आग्रह गरेको छ। 

यस्तै प्राधिकरणको राजस्व खातामा रकम जम्मा नभएसम्म सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई प्राधिकरणको तर्फबाट रकम भुक्तानी सम्बन्धी कारवबाही अगाडि नबढाउने व्यहोरासहितको पत्र अर्थलाई पठाएको छ। 

११ करोड ९४ लाख आरएमबी बराबरको करिब २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व खातामा जम्मा गर्ने प्रवन्ध मिलाइदिन प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालय आग्रह गरेको छ। २०७१ जेठ ८ मा नेपाल सरकार र सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच विमानस्थल निर्माण सम्झौता भएको थियो। यस्तै २०७२ चैत ८ मा अर्थमन्त्रालय र चीनको एक्पोर्ट इम्पोर्ट बैंकबीच सहुलितपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। 

उक्त सम्झौता पश्चात २०७४ फागुन ११ गते कार्यान्वयन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। सुरुमा गरिएको सम्झौता पत्रमा कर छुटको विषय समावेश गरिएको थिएन। सम्झौता पत्रमा कर छुटको विषय छुटेको भन्दै चिनियाँ दूतावासको आग्रहमा कार्यान्वयन सम्झौतामा भने कर छुटको विषय समावेश गरिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। सीएमएसीसँग कार्यान्वयन सम्झौता तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पालामा भएको थियो। 

कार्यान्वयन सम्झौताका आधारमा मास्टर लिस्ट तयार गर्ने काम भएको थियो। मास्टर लिस्टमा उल्लेख भएका सामानहरुमा सरकारले भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएको थियो। मास्टर लिस्ट बमोजिम संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्वीकृति दिएसँगै अर्थमन्त्रालय २०७८ असोज २० गते करिब ३७ लाख ७० हजार ३१३ अमेरिकी डलर बराबरको राजस्व छुटका लागि पहिलो पटक भुक्तानी दिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमार्फत व्यवस्था गरी उक्त दायित्व सृजना गरिएको थियो। 

वैदेशिक साहयतामा सञ्चालित अधिकांश परियोजनाहरुमा कर छुट सर्तहरु अनिवार्यरुपमा राख्ने गरेको पाइन्छ। कर छुटको सर्त नराखी दाताहरुले अनुदान वा ऋण सम्झौता गर्न नै तयार नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। अनुदानमा संचालित परियोजनाहरुमा आयकरसमेत छुट माग्ने गरिएको छ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकसँग गरेको ऋण सम्झौतामा कर छुटको सर्तलाई हटाउने प्रयास गर्न थालेको छ। कर छुट बापतको रकम नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउने गरी परियोजनाहरु अगाडी बढाउन खोज्दा कतिपय दाताहरु भने ऋण सम्झौता गर्न नै तयार नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

कर छुटको प्रावधानलाई सकेसम्म कम गर्न खोजिएपनि दाताहरुले कर छुट अनिवार्य नगरी सम्झौता गर्न नै तयार नहुने उनीहरु बताउँछन्। एमसीसीदेखि नागढुंगा टनेलको सम्झौतामा समेत कर छुटको सुविधा दिएको छ। एमसीसी परियोजनामा त आयकर पनि छुट हुने सर्त उल्लेख गरिएको थियो। 

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ मान्ने हो भने पोखरा विमानस्थलमा गरिएको कर छुट सम्वन्धी सर्त गलत देखिँदैन। दाताको सर्तअनुसार परियोजना निर्माणलाई अगाडि बढाउनका लागि अर्थमन्त्रालय उक्त सम्झौता गरेको देखिन्छ। 

यता प्राधिकरणले गत पुस ४ गते पठाएको पत्रको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयले फरक मत देखिन्छ। प्राधिकरणले दोहोरो कर भुक्तानी दिएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालय उठाएको राजस्व बेरुजु उचित भए यसलाई फर्छ्यौट गर्ने दायित्व पनि प्राधिकरणकै भएको अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साहयता समन्वय महाशाखाका एक अधिकारीले बताए। प्राधिकरणको राजस्व बेरुजु भुक्तानी अर्थमन्त्रालयले गर्न नमिल्ने उनले बताए। सीएमएसीएलाई राजस्व छुट बापत दिएको रकम फिर्ता लिने जिम्मा प्राधिकरणकै भएको उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणले चीनको एक्जिम बैंकसँग परियोजना निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण सम्झौता गरेपनि उक्त रकम लिएको छैन। एक्जिम बैंकबाट लिने भनिएको उक्त ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर सीएएमसी इन्जिनिरिङलाई भुक्तानी भइसकेको कर छुट बापतको रकम प्राधिकरणको राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन र थप भुक्तानी नगर्न अर्थमन्त्रालयलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। 

तर अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारीले क्यानले दिएको कर छुट बापतको रकम उसकै खाताबाट नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी राजस्व बेरुजु मिलाउन आग्रह गरे। सीएएमसीले दिएको कर छुट बापतको बढी रकम सरकारको खातामा जम्मा गरी एक्जिम बैंकको ऋण सम्झौता खारेज गर्ने आशयको पत्र प्राधिकरणलाई पठाइसकेको समेत उनले बताए। 

'महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले देखाएको र सीएएमसी इन्जिरिङलाई दिएको राजस्व छुट बेरुजु हो भने यसको फर्छ्यौट गर्ने जिम्मेवारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हो। सीएएमसीलाई राजस्व छुट बापत बढी रकम भुक्तानी दिएको जस्ता प्राधिकरणलाई लागेको भए प्राधिकरणले आफ्नो खाताबाट सरकारलाई राजस्व भुक्तानी गरी आफ्नो बेरुजु मिलाउन सक्छ।

सरकारलाई राजस्व छुट बापतको रकम फिर्ता गरेर प्राधिकरणले एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋण रद्द गर्न सक्छ। यसले प्राधिकरणको दायित्व पनि घट्छ। बेरुजु पनि हल हुन्छ', ति अधिकारीले बताए। महालेखाले बेरुजु देखाउँदैमा यसलाई भ्रष्ट्रचार भन्न नमिल्ने र बेरुजु पछि रुजु हुनसक्ने यथार्थलाई विर्सन नहुनेसमेत ती अधिकारीले बताए।