काठमाडौं- पहिलो विश्वयुद्धसम्म विश्व व्यवस्थाको शक्तिशाली राष्ट्र सयुक्त अधिराज्य बेलायत सन् १९२० को दशकको पूर्वार्धतिर पुग्दा कमजोर बनिसकेको थियो अझ भन्ने हो भने त्यति बलियो थिएन जसले विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गरोस्। त्यही समयमा संयुक्त राज्य अमेरिका भने त्यति बलियो बनिकसेको थिएन जसले त्यस्तो नेतृत्व लिन सकोस्।

त्यस्तै अवस्थामा सन् १९२० को दशको अन्त्यमा अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा भूकम्प आयो। त्यसको फैलावट संसारभर भयो र सन् १९३० मा त्यो महामन्दीको रुप धारण गर्‍यो। सुरुवाती अवस्थाकै बैंकिङ प्रणाली धरासयी भयो, रोजगारी टुट्यो र देशहरूबीचमा कर आतंक भयो। एक आपसमा अविश्वास र असहयोगको श्रृंखला चल्यो। त्यो अवस्था यस्तो थियो कि कुनै पनि देश आफ्नै देशलाई बलियो बनाउने भन्नेमै केन्द्रित थिए।

उक्त महामन्दीबाट विश्वलाई पार लगाउनका लागि एउटा बलियो नेतृत्व चाहिन्थ्यो व्यापार बढाउने, ऋण दिने वा भनौँ अन्तिम मुकाम चाहिन्थ्यो विश्वलाई जसरी अहिलेको अमेरिका छ। तर त्यतिबेला बेलायतले हात झिकिसकेको थियो भने अमेरिका आफ्नै घरेलु समस्या समाधानमा उल्झिएको थियो। त्यही भएर उक्त महामन्दीले लामो अवधि लियो र संसारले पीडा सहन बाध्य हुनुपर्‍यो। 

जब विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीलाई स्थिर राख्न एक प्रमुख देश चाहिन्छ, तर त्यो देश त्यो जिम्मेवारी लिन चाहँदैन वा लिन सक्दैन। संकटमा आर्थिक सहायता दिन, बजार स्थिर बनाउन सबैले स्वीकार गर्ने नियम र व्यवस्था बनाउने देश चाहिन्छ तर जब यस्तो नेतृत्व गर्नेले हात झिक्छ तर लिने अर्को देश तयार हुँदैन अनि विश्व व्यवस्था अस्तव्यस्त हुन्छ भनेर अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार चार्ल्स किन्डरबर्गरले सैद्धान्तिक व्याख्या दिएका थिए। यसैलाई किन्डरबर्गर ट्र्यापका रुपमा लिइन्छ। 

यही पासोको डर अहिलेको संसारलाई पनि थियो। पछिल्लो आठ दशकदेखि अमेरिकाले त्यही विकल्प दिएको छ जुन सन् १९३० तिर उपलब्ध थिएन। अहिले संसारको व्यवस्था र प्रणाली यति धेरै अमेरिकामा केन्द्रीत छ कि संसारका ठूलै अर्थतन्त्र पनि अमेरिकी व्यवस्थासँग जोडिएका छन्। तर त्यही अमेरिकामा दोस्रोपटक राष्ट्रपति भएर डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि उनका घोषणा र कार्यक्रमले विश्वबैंक/आईएमएफबाट अमेरिका बाहिरिने त्रास व्यापक थियो। अमेरिकामा हुने यो समूहको बैठकमा जानुअघि धेरैको त्रास त्यही थियो कि अमेरिका बाहिरिन्छ कि भन्ने। 

तर अमेरिकाको तर्फबाट आएको आधिकारिक वक्तव्यले विश्व बैंक र आईएमएफको पुनर्संरचनासम्म गर्नुपर्ने र केही आलोचनाबाहेक व्यवस्थाबाट बाहिरिनेभन्दा सुधारमा ट्रम्प प्रशासनको ध्यान रहेको कुरा आयो। यसबाट तत्कालका लागि बैठकमा पुगेका धेरै नेताहरूले राहतको सास फेरेका छन्। यदि अमेरिका बाहिरिएको भए अहिलेको विश्वमा 'किन्डलबर्गर ट्र्याप' को जोखिम उच्च थियो। 

अहिले पनि संसारको मुख्य रिजर्भ मुद्रा अमेरिकी डलर हो। दोस्रो बलियो मुद्रा भनेको युरो जम्मा २० प्रतिशतमा हिस्सा ओगटेको छ। त्यहीपनि युरोपमा जर्मनीबाहेक अरु देशको अवस्था त्यस्तो बलियो छैन जसलाई संसारका अरु देशले ऋण र सहायताको अन्तिम गन्तव्य मान्न सक्छन्।

संकुचित भइसकेको जापान र अधिक सरकारी नियन्त्रण रहेको चिनियाँ नेतृत्व विश्वले अपेक्षा गर्नसक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा अमेरिका विश्व बैंक आईएमएफ जस्ता संस्थाबाट बाहिरिएको खण्डमा विकल्प नै नहुने धेरै निति निर्माताको बुझाइ छ। 

‘अमेरिका बहुपक्षीय संस्थाहरूका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। हामी खुसी छौँ कि उनीहरू अझै संलग्न छन्’, पोल्याण्डका अर्थमन्त्री आन्द्रेज डोमान्स्कीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ। 

हालैमात्र अमेरिकी केन्द्रीय बैंकका अध्यक्षलाई बर्खास्त गरेर मौद्रिक अर्डरमा प्रहार गर्ने तयारीबाट ट्रम्प पछि हटेका छन्। त्यस्तै बहुपक्षीय संस्थाको नेतृत्वबाट अलगत हुने मनसाय नहुने अमेरिकाले बताइसकेको छ। तत्काललाई विश्वका नेतालाई राहत मिले पनि भर पर्ने अवस्था नरहेको धेरैले उल्लेख गरेका छन्।

ट्रम्पको नीतिगत मार्ग खासमा कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा विगत सयदिनमा केही झल्को देखिएको र अहिले उनी ट्यारिफमा केन्द्रीत रहेकाले अरु सरोकारमा खासै ध्यान नदिएको हुनसक्ने पनि धेरैले अनुमान गरेका छन्।