काठमाडौं- संयुक्त राज्य अमेरिकाको अनुदान सहायता कार्यक्रम एमसीसीप्रति अब नेपालले धेरै आशा गर्न नहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै ओलीले अहिले नेपालसहितका केही देशमा परियोजना निरन्तर हुन सक्ने सम्भावना भए पनि त्यसमा धेरै भर गर्न नहुने बताएका हुन।

अमेरिका र नेपाल सरकारबीचको सम्झौताअनुसार कार्यान्वयनमा आएको र दुबै देशका संसद्ले अनुमोदन गरेको अनुदान परियोजना घरेलु कानून र निर्णयभन्दा माथि हुनुपर्ने भए पनि अहिलेको परिस्थितिले सहजै खारेज हुन सक्ने सम्भावनाका लागि तयार हुनुपर्ने उनले संकेत गरे।

दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक खर्चको किफायतीकरण बढाउनका लागि बनाएको संयन्त्रले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखेका थिए। त्यसपछि केही सञ्चारमाध्यममा एमसीसीकै कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै नेपालसहितका चार देशमा निर्माणाधीन आयोजना भने निरन्तर हुने सम्भावना रहेको समाचार आएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो सम्भावनाको मात्र कुरा भएको र खराब अवस्थाका लागि तयार हुनुपर्ने बताए।

पछिल्लो समय वर्ल्ड अर्डर नै खलबलिएको र त्यसको असरस्वरूप यस्ता सहायता रोकिन सक्ने बताए। नेपालस्थित अमेरिकी कूटनीतिक संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे जानकारी गराएको थियो । सोही आधारमा उनले यस्तो धारणा राखे।

‘वर्ल्ड अर्डर खलबलिएको छ। एमसीसीप्रति अझै आस धेरैको छ। चारवटा देशमा निरन्तर हुने भनिएको छ तर हाम्रोमा नआउन सक्छ । कतै पनि नजान सक्छ । यसका लागि हामी तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने।

तर दुई देशबीच भएको सम्झौताको आधारमा सञ्चालित परियोजना र त्यसैको आधारमा सिर्जना भइसकेको दायित्व एकपक्षीयरूपमा खारेज हुँदा कूटनीतिक अन्याय हुने संकेत पनि गरे।

‘एमसीसी आएन भने के गर्ने? हामी के गर्छौं सहने बाहेक? सहन्छौँ ! त्यो ठीक तरीका होइन । राष्ट्रहरूबीच भएका सम्झौता घरेलु कानूनभन्दा माथि हुन्छन् । अमेरिकाको सिनेटले पारित गरेको र उहाँहरूको आग्रहमा हामीले पनि पारित गरेको हो । हामीले जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छौँ । त्यसबाट कुनै हिसाबले निराश भएर जाँदैनौँ । सामना गर्छौँ,’ उनले भने।

नेपालमा एमसीसी परियोजना अन्तर्गत विकास समिति गठन भइसकेको छ र काम अघि बढिरहेको छ। एमसीसीकै मापदण्डमा सञ्चालन भइरहेका परियोजनामा विद्युत् सबस्टेसन, प्रसारणलाइन तथा सडकसम्बन्धी साना कार्यक्रम रहेका छन्। अहिलेसम्म कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ।