काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले पहिलो बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने चालु वर्ष वर्षमान पुनकै बजेटको कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ भन्ने चौतर्फी राजनीतिक हल्लाकै बीचमा अर्थले बजेटको तयारी गरिरहेको छ भने शुक्रबारदेखि संसदको बजेट अधिवेशन पनि सुरु भइसकेको छ। बजेटसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रमको तयारीलाई अन्तिम रूप दिएको छ।

शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने मुख्य एजेन्डा लिएर बनेको सरकारले अहिलेसम्म प्रभाव पार्ने काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। केही समयअघि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर तीव्रता देखाउन खोजिए पनि त्यसपछि भने सुस्ताएको छ।

बाह्य सपना र सुशासन विकासको नारा भए पनि भित्रीरुपमा सरकारको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन। रेमिट्यान्स र बाह्य क्षेत्रको सुविधाजनक पोजिसनबाहेक अरु पक्ष ठिक छैनन्। यही अवस्थाको मार अहिले बजेट बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालय र राजनीतिकरुपमा अर्थमन्त्रीले खेपीरहेका छन्।

सदाझैँ बजेटमा नयाँ परियोजना खोज्ने नेता कार्यकर्तामात्र होइन, बहालवाला मन्त्रीहरूकै निरन्तर दबाब रहेको छ। राजनीतिक लाभका नयाँ योजना त के चालु अवस्थाकै कतिपय आयोजनाको बजेट कटौती र घटाउने अवस्था आएको छ। सिलिङ नै घटाइएको छ। घटेको सिलिङप्रति राजनीतिक आलोचना तीव्र बनेको छ। कतिपय मन्त्री तथा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसम्म गुनासो गरिसकेका छन्।

जतिसुकै दबाब दिए पनि अहिलेकै अवस्थामा बजेटमा नयाँ कार्यक्रम त के चालु आयोजनामा समेत मागअनुसार बजेट दिनसक्ने अवस्था नरहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।

१५ खर्बभन्दा बढीको अनिवार्य दायित्व रहेको छ। सामान्य कार्य सञ्चालनसँगै विगतमा सिर्जना भएको विकासको दायित्व बहनमै यति बजेट आवश्यक हुनेछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी वर्ष धेरै स्पेस पाउने छैन। यो अवस्था अरु मन्त्रालयहरूको कार्यक्षमताका कारण सिर्जना भएको बजेट निर्माणमा सहभागी एक अधिकारीले भने।

'आगामी वर्ष पनि राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धिको सम्भावना देखिँदैन। भनेपछि लक्ष्य जति राखे पनि उठ्ने बढीमा १३ खर्ब हो। त्यो पनि बाँडफाँटअघिको। यस्तोमा आन्तरिक ऋणको सीमा पनि निश्चित नै छ। यस्तोमा हामीसँग १७ खर्बको स्रोत उपलब्ध होला। १५ खर्ब त अनिवार्य दायित्व नै भयो। यसमा कति नै स्पेस भयो र?', अर्थका एक अधिकारीले भने, 'स्पेस छ तर कहाँ छ भने वैदेशिक ऋणमा सञ्चालित आयोजनाका लागि यस्तो संकट छैन। यस्ता आयोजनाको काम धमाधम भयो भने बजेट पनि खर्च हुन्छ र स्रोतको अभाव पनि हुँदैन। तर खर्चै नहुने अवस्था छ।'

बर्सेनि नयाँ आयोजना थप्ने र बहुवर्षीय स्वीकृति लिएर लागत बढाउँदै दायित्व थप्दै आएको विगत केही वर्षको गलत अभ्यासले बजेट प्रणाली नै थला परेको छ।