काठमाडौं- संयुक्त राज्य अमेरिकाले अनुदान सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्द गर्ने भएको छ। सार्वजनिक खर्च कटौती तथा किफायती बनाउनका लागि भन्दै अर्बपति इलन मस्कको नेतृत्वमा बनेको संयन्त्र डजले उक्त परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गर्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो निर्णयका बारेमा समाचार प्रकाशन गरेका छन्।

गरिब मुलुकमा पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्न भन्दै अमेरिकाले बनाएको यो परियोजनाबाट नेपालले पनि अनुदान सहायता पाएको थियो। नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुसार नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको थियो। अमेरिकाले करिब ६० करोड डलर सहयोग गर्ने र त्यसमा नेपाल सरकारले पनि योगदान गर्नेगरी अनुदान सहायताअन्तर्गत छुट्टै संयन्त्र बनिसकेको छ।

एमसीए नेपाल बनेर विभिन्न परियोजना अघि बढेर करिब ३० अर्बको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ। ३० अर्बको दायित्व र प्रसासरणलाइन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको समयमा अमेरिकाले परियोजना नै बन्द गर्ने भएपछि सरकारमाथि दबाब सिर्जना भएको छ। नियमित विकास निर्माणलाई नै अघि बढाउनका लागि स्रोतको गम्भीर अभाव झेलिरहेको सरकारलाई यो अर्को समस्या आइपरेको हो।

यद्यपि अहिलेसम्म यो निर्णयको आधिकारिक जानकारी नेपाल सरकारलाई नआएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।

विकास समिति गठन आदेशअनुसार एमसीए नेपाल गठन भएर त्यसले परियोजना अघि बढाएको थियो। सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। त्यस्तै अन्य परामर्शको काम पनि अघि बढेको छ। यो सबै गरी करिब ३० अर्बको दायित्व सिर्जना भएको छ। बर्सेनि कम्तीमा ८/१० अर्बको बजेट आवश्यक हुने यो दायित्व सरकारमाथि नै थपिने निश्चित भएको छ।

आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयलाई अहिलेकै मौजुदा दायित्व पूर्तिका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बेला अतिरिक्त दायित्व थपिएको हो। यसअघि यूएसएड पनि बन्द भएको थियो। अन्य युरोपेली दाताहरूले पनि सहायताको रकम घटाउँदै आएका छन्। राजस्व सर्टफलको  समस्याले पिल्सिएको सरकारका लागि यो बज्रपात नै भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

एमसीसी खारेज भएपछि पनि सरकारले सिर्जित दायित्व छाड्न नमिल्ने तर अहिलेको संयन्त्र धने खारेज हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारका सम्बन्धित निकायबाट काम अघि बढाउने गरी दायित्व सार्ने तथा थप अध्ययन अघि बढाउनुपर्ने यसअघि नै छलफल भएको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

‘यसअघि रिभ्यूकै चरणमा छलफल हुँदा बन्द भएको अवस्थामा के गर्ने भनेर छलफल भएको थियो। त्यतिबेला अहिलेको जस्तो लागत नहुने भएपनि खर्चको दायित्व बढ्ने र प्रसारण लाइन बनाउनैपर्ने अवस्था रहेकाले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत नै सार्नुपर्ने कुरा उठेको थियो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।