काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चर्काएको व्यापार युद्ध (ट्रेड वार) को असर विश्वभरका देशहरूमा देखिन थालेको छ। पछिल्ला प्रक्षेपणअनुसार यसले सबै देशको आर्थिक विस्तारलाई असर पार्ने सम्भावना छ।

विश्व बैंकको पछिल्लो अनुमानअनुसार, विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितताका कारण दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुँदै गएको छ। यसअघि गरिएको प्रक्षेपणलाई संशोधन गर्दै दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिको दर घटाइएको हो।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको क्षेत्रीय अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, क्षेत्रीय सरकारहरूले आन्तरिक राजस्व स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सन् २०२५ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो ६.२ प्रतिशतको अनुमानभन्दा कम हो। सन् २०२६ मा भने यो दर ६.१ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यो अनुमान हालको असहज आर्थिक परिवेशमा आधारित भएकाले सबैभन्दा खराब सम्भावनालाई ध्यानमा राखिएको छ।

यस क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरू पहिलेदेखि नै कमजोर आधारमा रहेका हुँदा समय समयमा आउने आन्तरिक र बाह्य झट्काले थप क्षति पुर्‍याउने जोखिम रहेको बताइएको छ। व्यापार युद्ध मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनसमेतले असर पार्ने भएकाले घरेलु राजस्व स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

दक्षिण एशियाली देशहरूमा कर दर अन्य विकासशील मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा उच्च भए पनि कर संकलन भने कम छ। सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको औसतअनुसार, दक्षिण एशियाली सरकारहरूको राजस्व जीडीपीको १८ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन अन्य विकासशील राष्ट्रहरूको २४ प्रतिशत औसतभन्दा कम हो।

कर राजस्वमा खासै सुधार नहुनुका पछाडि अनौपचारिक क्षेत्रको बाहुल्यता र कृषि क्षेत्र कर बाहिर रहेकाले भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्यून आन्तरिक स्रोत नै दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रको ठूलो जोखिम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान

विश्व बैंकले सन् २०२५ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा ०.६ प्रतिशत अंकले कम हो। बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् र संकुचित मागका कारण वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपालको कर प्रणालीमा गहिरो संरचनात्मक कमजोरी रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा देशले आफ्नो सम्भावित कर राजस्वको ठूलो अंश गुमाइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालसहित अधिकांश दक्षिण एशियाली देशहरूमा कर संकलन क्षमतामा सुधार आवश्यक देखिएको छ। अत्यधिक कर छुट र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारले गर्दा सम्भावित कर राजस्व पूर्णरूपमा संकलन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।