काठमाडौं- सरकारले हालैमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ। भ्रष्टाचार बढेको र त्यही कारणले सरकारमात्र होइन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढेको भन्दै सरकारले सर्वोच्च नेतृत्व रहनेगरी यस्तो आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो।

सरकार सुशासनमा प्रतिबद्ध रहेको देखाउनका लागि आयोग बनाउने भनिए पनि यसले झन् भएकै प्रणालीलाई कमजोर बनाएर दीर्घकालीनरुपमा कुशासन बढाउने कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्।

दिगो रुपमा सुशासन कायम गर्नका लागि शक्तिशाली निकाय र कडा कानूनी व्यवस्था भएको मुलुकमा यसैका लागि कार्यकारी प्रमुखकै नेतृत्वमा बन्ने यस्तो आयोग पूर्वाग्राही हुने र विरोधी तह लगाउने, राजनीतिक विरोधीको बद्ख्वाइ गर्नमा केन्द्रीत हुने जोखिम रहने भन्दै यो निर्णको आलोचना भएको छ। अझ राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचारको प्रतीक बनिरहेको समयमा यस्तो आयोग उनीहरूकै नेतृत्वमा बन्दा झन् असन्तोष बढ्ने देखिएको छ।

नियमित कानूनी व्यवस्था र संरचनाबाट नै सुशासन लगायतका थुप्रै काममा सन्तुलन कायम राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहने राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रमात्र होइन सुशासन ऐन, २०६४ मा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय अनुगमन र मूल्यांकन समितिको व्यवस्था छ भने सुशासन नियमावली, २०६५ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समितिको व्यवस्था छ। यस्ता स्थायी संरचना र संयन्त्रलाई बाइपास गरेर खाली चर्चाका लागि अतिरिक्त संयन्त्र बनाउनु गलत भएको कतिपयले बताएका छन्।

पूर्वसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सरकारको यो निर्णयमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै समाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन्। ‘अहिले गठन भएको सुशासन आयोगले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन समितिलाई नै निर्देशन दिने हो?’ उनले लेखेका छन्।

वर्तमान सरकारमात्र होइन यसअघिका सरकारले पनि सामान्य नीतिगत निर्णय लिँदा पनि आयोग, कार्यदल गठन गर्दै आएका छन्। सरकारले नै गठन गरेका आयोग तथा कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न फेरि अर्को कार्यदल गठन गर्ने निर्णय हुँदै आएका छन्।

पछिल्लो समय सरकारले कुनै पनि निर्णय लिनुपर्दा वा भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल, अध्ययन समिति, आयोग बनाउने चलन धेरै बढेको छ। कार्यकारी तहबाट आन्तरिक संयन्त्रबाट अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुको साटो यस्ता कार्यदल बनाउने र निर्णयलाई झन विलम्ब बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

सरकारबाहेक पनि मन्त्रालयले पनि यस्ता कार्यदल बनाउने निर्णय गर्ने गरेका छन्। मन्त्री फेरिएपिच्छे कार्यदल बनाउने गरिन्छ। तर यस्ता कार्यदलले दिएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भने टर्दै आएको छ।

भएका स्थायी संयन्त्र र प्रणालीलाई कमजोर बनाएर अतिरिक्त संरचना बनाउने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने काममात्र भइरहेको देखिन्छ।