काठमाडौं- राहदानी विभागसँग अब पौने सात लाखको हाराहारीमा मात्रै विद्युतीय राहदानी बाँकी रहेको छ।

राहदानी विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७८ मंसिर १ गतेबाट वितरण सुरु भएको विद्युतीय पासपोर्ट २०८१ को चैतसम्ममा ४४ लाख २३ हजार ९ सय ९२ वटा राहदानी वितरण भइसकेको छ।

विद्युतीय राहदानी छपाइको काम गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएसँग विभागले २०७७ कात्तिकमा सुरुमा २० लाख राहदानी छपाइका लागि सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि विभागले २ पटक गरी ३१ लाख विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो।

विभागले २०७९ सालमा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार १५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो भने २०८० को असारमा थप २८ लाख विद्युतीय पासपोर्ट भेरिएसनबाट लिएको थियो। सोही आधारमा विभागले कुल ५१ लाख विद्युतीय पासपोर्ट आईडीईएमआईएसँग लिन पाउने छ।

२०८० मा भेरिएसनबाट राहदानी लिने निर्णयसँगै नयाँ टेन्डर गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन दिए पनि विभागले २०८० को चैतमा मात्रै विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि अनुमति पाएको थियो। चैतमा अनुमति पाएपछि विभागले १० महिनासम्म विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि टेन्डर गर्न सकेन। 

२०८१ को मंसिर १३ गतेमात्रै ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि टेन्डर गरेको थियो। नयाँ प्रक्रियाबाट विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ढिलासुस्तीका कारण फेरि आईडीईएमआईएसँग नै भेरिएसनबाट राहदानी लिनुपर्ने निश्चितजस्तै भएको छ।

तर विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल भने पहिले नयाँ प्रक्रियाबाट विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि कम्पनी छनोट गर्ने र त्यसपछि मात्रै समय हेरेर भेरिएसनबाट लिनुपर्ने वा नपर्ने निर्णय हुने दाबी गर्छन्। महानिर्देशक अर्यालले सिधै भेरिएसन हुने भन्न नसके पनि भेरिएनबाट विद्युतीय पासपोर्ट लिनुपर्ने विभागकै कर्मचारीहरु बताउँछन्।

अहिले नै भेरिएसनबाट विद्युतीय राहदानी लिने भन्दा नराम्रो सन्देश जाने एउटा कारण रहेको छ भने अर्को कारण यसअघि नै ३१ लाख विद्युतीय पासपोर्ट भेरिएसनबाट लिँदा २४ लाख ५० हजार डलर हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेका कारण पनि भेरिएसनबाट विद्युतीय राहदानी लिन केही असहज भएको विभाग स्रोतको दाबी छ।

विभागले नयाँ प्रक्रियाबाट विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि कम्पनी छनोट गरेपछि पनि विद्युतीय पासपोर्ट वितरणका लागि न्यूनतम ८ महिना लाग्छ। २०७७ कात्तिकमा सम्झौता भएपछि पनि १३ महिनामा विद्युतीय पासपोर्ट वितरण सुरु भएको थियो।

७७ जिल्लाबाट विद्युतीय राहदानी वितरण हुन त २९ महिनाभन्दा बढी लागेको थियो। अहिले पहिलाको भन्दा ४ देखि ५ महिना समय छोटिन सक्छ।

तर विभागसँग स्टकमा भएको विद्युतीय राहदानीले ६ महिनासम्मलाई पुग्न सक्छ। जसका कारण विभागले फेरि आईडीईएमआईएसँग केही राहदानी भेरिएसनबाट नै लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

विभागले मंसिर १३ गते ६४ लाख विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि २ पटा प्याकेजमा ग्लोबल टेन्डर गरेपनि फागुन ९ गते पनि टेन्डर खोलेको थियो। टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरुको अहिले प्राविधिक मूल्यांकन भइरहेको छ।  प्राविधिक मूल्यांकनकै लागि विभागले २ महिना बिताइसकेको छ।

विभागले गरेको टेन्डरको 'प्याकेज १' मा अहिले पनि राहदानी छपाइकै काम गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए, जर्मन कम्पनी मुलबाउर र अमेरिकन कम्पनी आइरिस सफ्टवेयरको आवेदन परेको छ। यसको क्यानडा र भारतमा समेत कार्यालयका रहेका छन्।

यसैगरी 'प्याकेज २' अन्तर्गतको कामका लागि चारवटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। जसमा राहदानी छपाइकै काम गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए, जर्मन कम्पनी भेरिडस, जर्मन कम्पनी मुलबाउर र पोल्याण्डको पीडब्लू पीडब्लूले आवेदन दिएका छन्।

फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए र जर्मन कम्पनी मुलबाउरले भने विभागले गरेको टेन्डरको दुईवटै प्याकेजको काममा लागि आवेदन दिएका छन्। विभागका महानिर्देशक अर्यालका अनुसार प्राविधिक मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको र अबको केही दिनमै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना जारी हुनेछ।

आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि पनि विभागलाई सम्झौता गर्न थप महिना दिन समय लाग्ने छ। विभागले 'प्याकेज १' मा स्टिम इन्कुलिडिङ प्रि-इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजम्यानेट र डेलेभरी राखेको थियो भने 'प्याकेज २' मा बुकलेट विथ पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टम समावेश गरी टेन्डर गरेको थियो।

'प्याकेज १' अन्तर्गत आईटी इनरोलमेन्ट र 'प्याकेज २' अन्तर्गत बुकलेट रहेको छ। प्रकियागत ढिलासुस्तीकै कारण विभागले पुन: भेरिएसनबाट राहदानी लिनुपर्ने अवस्था आएको हो।