काठमाडौं- पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले कार्यान्वयन योग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी परामर्शमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले लोकप्रिय र नारामा केन्द्रित नभइ व्यवहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन्।

त्यसैगरी उनीहरुले बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न पनि सुझाव दिए। पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले धेरै आयोजनाहरु प्रस्ताव गर्ने भन्दा ठूला, प्रतिफलयुक्त र कार्यान्वयन योग्य आयोजनामा प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वैचारिक र नीतिगत स्पष्टता सहित कार्यान्वयन योग्य बजेटलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए। पर्याप्त साधन स्रोत नभइकन राज्यले सबै कुरा गर्न खोज्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा.भट्टराईले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पालना गर्दै सिमित र कार्यान्वयन हुने खालका आयोजनाहरु ल्याउन आग्रह गरे। उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चरणवद्ध रुपमा सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्दै बनेका पूर्वाधारहरुलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रादेशिक हिसाबले पनि सुन्तलित बजेट ल्याउन सुझाव दिए।

त्यसैगरी पूर्व र्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयतमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनु पर्ने बताए। उनले नयाँ नीति बनाउनु भन्दा परिणाममुखी बजेट बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै क्षेत्रीय, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने बताए। उनले जनताले अनुभूति गर्ने खालको र सबै निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। वैदेशिक लगानीलाई विशेष जोड दिन पनि पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीको सुझाव छ।

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पुराना आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने र तीन करोड रुपैयाँको सीमालाई ख्याल गर्न सुझाव दिए। विगतको तुलनामा पर्यटन, पूर्वाधार, सिंचाइ, उर्जा लगायतका क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको उल्लेख गर्दै प्रतिफल दिने उद्योगहरुमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आम्दानी र खर्चको योजनासहित अनुशासित बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले उद्योग र कृषिलाई समन्वय गर्ने संयन्त्र जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनेमा जोड दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.रुप ज्योतीले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न नीतिगत सुधारमार्फत प्रतिष्पर्धालाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रियताको खोजी गरेर बजेट ल्याउने सुविधा नभएको उल्लेख गर्दै यथार्थपरक र अनुशासित बजेटको तयारीमा रहेको बताएका थिए।