काठमाडौं- सरकारले 'हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली, २०८१' कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ।
पहिलोपटक सरकारले नियमावली जारी गर्दै एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित बनाउन लागेको हो। यसअघि नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित संस्थालाई इजाजत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ जारी गरिएको थियो भने २०७७ मा केही संशोधन गरिएको थियो। गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५ को दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (च) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावाली ल्याइएको हो।
नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित संस्थाले सेवा सञ्चालन गर्नुअघि नियमावलीबमोजिम मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। जसको अवधि तीन वर्षको हुने र तीन वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नियमावलीअनुसार एयरलाइन्स कम्पनी सञ्चालनका लागि चुक्तापुँजी भारी वृद्धि गरिएको छ।
सरकारले स्वीकृत गरेको 'हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली‚ २०८१' अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाअन्तर्गत स्थिर पङ्खी वायुयान वा हेलिकप्टर सञ्चालन गर्ने 'क' वर्गका संस्थाको चुक्ता पुँजी कम्तीमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, 'ख' वर्गका संस्थाको लागि कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ र 'ग' वर्गका संस्थाको लागि कम्तीमा ७५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने छ।
यस्तै आन्तरिक वायुसेवा अन्तर्गत स्थिरपङ्खी वायुयान सञ्चालन गर्ने संस्थाको लागि कम्तीमा ७५ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक वायुसेवाअन्तर्गत हेलिकप्टर सञ्चालन गर्ने संस्थाको लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै वायुयान तथा वायुयानका पार्टपूर्जाको उत्पादन, मर्मत तथा परीक्षण सहितका विस्तृत मर्मत (ओभरहल) गर्ने संस्थाको लागि कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँ, हवाई उडानसम्बन्धी प्रशिक्षण संस्था (फ्लाइङ स्कुल) को लागि कम्तीमा दश करोड रुपैयाँ, मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थाको लागि कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण दिने अन्य संस्थाको लागि कम्तीमा २० लाख रुपैयाँ, वायुयान तथा वायुयानका पार्टपुर्जा मर्मत सम्भार प्रशिक्षण संस्थाको लागि कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ, इन्जिन नजोडिएका वायुयान सञ्चालन गर्ने मनोरञ्जनात्मक उड्डयन संस्थाको लागि कम्तीमा २० लाख रुपैयाँ र इन्जिन जोडिएका वायुयान सञ्चालन गर्ने मनोरञ्जनात्मक उड्डयन संस्थाको लागि कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ साथै मनोरञ्जनात्मक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थाको लागि कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ नै चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन गर्नको लागि कम्तिमा पचास करोड रुपैयाँ, आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालनका लागि कम्तिमा १५ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी तोकिएको थियो। त्यस्तै मनोरञ्जनात्मक वायुसेवा तथा मनोरञ्जनात्मक वायुसेवा प्रशिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नका लागि कम्तिमा एक करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी रहेको थियो।
हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था (फ्लाईङ स्कूल) सञ्चालन गर्नको लागि कम्तिमा दश करोड रुपैयाँ थियो। त्यस्तै वायुयान र वायुयानका पार्टपूर्जा मर्मत सम्भर संस्था सञ्चालन गर्नका लागि कम्तिमा पाँच करोड रुपैया रहेको थियो। वायुयान मर्मत सम्भार प्रशिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नका लागि कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ रहेको थियो। जसमा अहिले ठूलो वृद्धि गरिएको हो।