वीरगञ्ज- बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाताबीचको कानूनी उपचार खोज्नका लागि संघीय राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ।

यसबाट  श्रमिक र रोजगारदाताको समय र खर्च दुवै बढी हुने कारणले पनि न्यायको पहुँचसम्म पुग्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ। मुलुकभरकै श्रमिक तथा रोजगारदाताहरू श्रमसम्बन्धी मुद्दा लिएर श्रम अदालत काठमाडौं जाँदा अदालतमा पनि मुद्दाको चाप बढी हुँदा न्याय प्राप्तिका लागि धेरै समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता पनि थपिएको छ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस मधेस प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण कुर्मी बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत नहुँदा यहाँका मजदुरले ठूलो समस्या झेल्दै आइरहेको बताउँछन्।

'उद्योगी र व्यवसायीबाट पीडित भएको श्रमिक न्याय खोज्नकै लागि श्रम अदालत काठमाडौं धाउनुपर्ने समस्या यथावत् नै छ', उनले भने, 'बिहान-साँझ श्रम गरेर खानुपर्ने श्रमिक आफ्ना सबै कुरा छाडेर कानूनी उपचारका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ। हामीले पटकपटक बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रलाई समेट्ने गरी श्रम अदालत स्थापना गर्न माग गरिसक्यौँ, तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।'

अध्यक्ष कुर्मीले अहिले पर्साकै कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया पर्साकै भएकाले पनि उनले पहलकदमी गरेको खण्डमा श्रम अदालत वीरगञ्जमा ल्याउन सकिने बताए। 'पर्साबाटै निर्वाचित हुनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य कानूनमन्त्री बन्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँले पहलकदमी गरेको खण्डमा श्रम अदालत बनाउन कुनै अप्ठ्यारो हुने थिएन कि!' उनले भने, 'ठूला खालका औद्योगिक करिडोर भएका स्थानमा श्रमसम्बन्धी विवाद पनि धेरै हुने भएकाले श्रम अदालतको आवश्यकता र औचित्य धेरै नै छ। त्यसैले पनि यहाँ श्रम अदालत स्थापनाका लागि जोडदार माग राख्दै पनि आइरहेका छौँ।'

श्रमिकसँग जोडिएका मजदुरका तीनवटै संगठनले पटक-पटक बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत स्थापना हुनुपर्र्ने माग राख्दै आइरहेका छन्। तर, अहिलेसम्म श्रम अदालत भने स्थापना हुनसकेको छैन। श्रमिकका नेतामात्र नभएर बारा-पर्साका औद्योगिक करिडोरमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्दै आइरहेका उद्योगी व्यवसायी पनि यहाँ श्रम अदालत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका छन्।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम उद्योगधन्दाबाट मर्का परेका श्रमिक न्याय खोज्न काठमाडौं धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउँछन्।

'झापा वा महेन्द्रनगरका कुनै उद्यमीले श्रमिकलाई अन्याय गरेपछि न्याय खोज्न श्रमिक काठमाडौंको श्रम अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ। त्यहाँको श्रमिक न्याय खोज्नका लागि काठमाडौं आउन निकै झन्झटिलो छ। त्यसैले पनि उद्योगमा ती श्रमिक पिल्सिएर नै बस्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ', उनले भने, 'श्रमिकले उद्योग वा रोजगारदाताविरुद्ध श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खण्डमा पनि सो मुद्दाको फरफारक गर्न उद्योगी तथा रोजगारदाता पनि श्रम अदालत काठमाडौं नै धाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ। अहिलेको एउटामात्र  श्रम अदालत न त श्रमिकको पक्षमा न उद्योगी तथा रोजगारदाताको पक्षमा नै छ। त्यसैले पनि सकेसम्म प्रदेश-प्रदेशस्तरमा भए पनि श्रम अदालतको व्यवस्था गर्न अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ।'

अध्यक्ष गौतमले बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा ५० हजारभन्दा धेरै श्रमिक कार्यरत रहेकाले पनि यहाँ  श्रमसम्बन्धी धेरै विवाद र मुद्दा पर्ने भएकाले पनि श्रम अदालत स्थापना गर्नुपर्ने बताए। पर्सा र बारामा ठूला खालका उद्योगधन्दा यति नै छन् भन्ने खालको एकीन तथ्यांक नभए पनि आठ सयदेखि बाह्र सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार पर्सामा औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने एक हजार ६४६ रहेको छ। त्यसैगरी कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या १२६ छ। बारामा पनि औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या एक हजार २२५ छ। कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने १५२ रहेको छ।

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक सङ्ख्यामा श्रम अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अधिवक्ता रामनारायण कुर्मी बारा-पर्सा औद्योगिक सानाठूला गरेर एक हजारभन्दा धेरै उद्योग कलकारखाना भए पनि श्रमिकसम्बन्धी कुनै विवाद भएको खण्डमा श्रम अदालत काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

'यहाँ श्रम अदालतको आवश्यकता भए पनि अहिलेसम्म राज्यले ध्यान दिन सकिरहेको छैन', उनले भने, 'मजदुरको श्रमसम्बन्धी विवाद वा गुनासो सुन्ने ठाउँ नहुँदा पनि उनीहरू समस्यामा परिरहेका छन्।' अधिवक्ता कुर्मीले श्रम ऐन, २०७४ मा उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको काम गर्ने जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन्।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५८ मा उच्च अदालतले श्रम अदालतको काम गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था पनि गरेको छ। 'यस परिच्छेदमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकी श्रम अदालतको काम गर्नेगरी तोकिदिन सक्नेछ', श्रम ऐनमा भनिएको छ।

तर, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको खण्डमा मात्र उच्च अदालतले श्रमसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किराना लगाउन सक्ने थियो। सोसँग सम्बन्धित व्यवस्था नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले सास्ती भोग्दै आइरहेका छन्। उपदफा १ बमोजिम तोकिएको उच्च अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा यस परिच्छेदबमोजिम श्रम अदालतले प्रयोग गर्र्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छ। श्रम अदालतमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य रहने प्रावधान छ। उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति श्रम अदालतको अध्यक्ष वा सदस्य हुन योग्य हुने छ।

संघका अध्यक्ष गौतमले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जलाई श्रम अदालतको जिम्मेवार निकाय तोकेको खण्डमा मात्र पनि श्रमिक र रोजगारदाता दुवै सहज न्यायको पहुँचमा पुग्ने बताए। 'श्रम अदालत भएसँगै श्रमिकले सहज ढंगले आफ्नै घरदैलो पनि न्यायमा सहज पहुँच र न्याय प्राप्त गर्न सक्ने छ। उद्योगपतिहरूले पनि अर्धन्यायिक निकायबाट भन्दा पनि न्यायिक निकायबाट आफ्नो मुद्दाको निरुपण गर्ने मौका प्राप्त गर्न सक्छन्', उनले भने, 'संघीयताको मर्मअनुरुप श्रम अदालतले विकेन्द्रीकृतलाई जोड दिने छ। न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने छ।' रासस