काठमाडौं- लचिलो बजेटको सीमा पाएको सरकारले यसमा अझै बढाउन सकिने अनुमान केही अधिकारीहरूले गरेका छन्। अंकका आधारमा बढाउन सकिने अनुमान भएपनि वास्तविकतामा भने यही सीमामा संकट देखिएको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको स्रोत अनुमान समितिले  आगामी वर्षको बजेटका लागि १९ खर्ब ६० अर्बको बजेटको सीमा दिएको छ। यही सीमामा रहेर बजेट बनाउनुपर्ने छ।

१९ खर्ब ६० अर्बको सीमामा बढाउने आधार धेरैले दिएको भनेको राजस्वको वृद्धिदरमा हो। आगामी वर्षका लागि जम्मा १० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदरको अनुमानसहित यो सीमा दिइएको छ। 

यही वर्ष १३ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हुने भएकाले आगामी वर्ष अर्थतन्त्र थप चलायमान भएर राजस्व अझ बढ्ने विश्वास धेरै अधिकारीको छ। तर अवस्था यति धेरै सोझो देखिएको छैन। 

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले धेरै कुराको ख्याल गरेर यो स्रोतको अनुमान गरेको हो। समितिले चालु वर्षको प्रारम्भिक अनुमानभन्दा पनि न्यून राजस्व आगामी वर्षका लागि अनुमान गरेको छ। यो वर्षको अन्त्यसम्म संकलन हुने भनेर गरिएको संशोधित अनुमान १२ खर्ब ८६ अर्बको १० प्रतिशतमात्र बढ्ने अनुमान समितिले गरेको छ। 

समितिका एक सदस्यका अनुसार यही १० प्रतिशत पनि पूरा हुन कठिन रहेको छ। पहिलो कुरा चालु वर्षको अन्त्यसम्म १२ खर्ब ८६ अर्ब राजस्व संकलन हुन कठिन रहेको छ। यदि यस्तो हुनेवित्तिकै १२ प्रतिशत नै बढेपनि १० प्रतिशतको सीमा भेट्न मुस्किल हुने उनको भनाइ छ। 

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा तथा अन्य सरोकारवालाले १० प्रतिशत थोरै भएकाले यसमा केही लचकता अपनाउनुर्छ भनेर भनेको कुरा अर्थ मन्त्रालयमा पछिल्लो समय भइरहेका बजेट सम्बन्धिका छलफलमा उठेको छ। 

केही समय पहिले भएको पूर्वसचिवहरूको छलफलमा पनि यो कुरा उठेको थियो। उक्त छलफलमा पनि पूर्वसचिवहरूले यही वर्षको अनुमानअनुसार राजस्व संकलन हुने सम्भावना न्यून भएकाले आगामी वर्षका लागि १० प्रतिशत थोरै कि धेरै भन्ने कुराले अर्थ नराख्ने बताएका थिए। 

राजस्व छली नियन्त्रण र नयाँ स्रोतको पहिचान र परिचालन नहुने हो भने राजस्वको लक्ष्यमा ८ प्रतिशत वृद्धिदर पनि भेटाउन कठिन हुने पूर्वसचिवहरूले चेतावनी दिएका थिए।