काठमाडौं- आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारलाई नयाँ आयोजना निर्माणभन्दा चालु आयोजनाकै लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकस भइरहेको छ। उच्च अनिवार्य दायित्व र संकुचित स्रोतको बीचमा बजेट निर्माण हुने भएकाले सरकारलाई चुनौती थपिएको छ। 

१५ खर्ब बढीको अनिवार्य दायित्व बोकेर नयाँ बजेटको तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६० अर्ब बढीको सीमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको छ।

चालु वर्षकै उच्च राजस्व अनुमानमा रहेर आगामी वर्षका लागि १० प्रतिशतको वृद्धि राखेर समितिले स्रोतको अनुमान गरेको छ। १० प्रतिशतलाई तन्काउने दाउमा अर्थ मन्त्रालय रहेपनि त्यो पूरा हुने सम्भावना भने छैन। 

राजस्वको स्रोत संकुचित हुनुमा शिथिल आर्थिक गतिविधिका साथै चोरीपैठारी अर्को कारक रहेको छ।

विशेषगरी कोभिडभन्दाअघिदेखि सुरू भएको सीमित आयात प्रतिबन्धका कारण मौलाएको चोरी पैठारी पछिल्लो समय नियमित बन्दा त्यसको असर राजस्व संकलनमा देखिएको छ। भारतसँगको खुला सीमा नाकाका कारण चोरीपैठारी मुख्य चिन्ताको विषय रहेको छ। 

गतसाता अर्थ मन्त्रालयमा भएको पूर्वसचिवहरूको बैठकमा राजस्वको सन्दर्भमा चोरीपैठारी नियन्त्रणमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने विषय उठेको थियो। अहिलेसम्म उच्च महसुल लाग्ने केही वस्तुको आयातमा खासै सुधार नदेखिएको तर बजारमा आपूर्ति भने पर्याप्त रहेको सचिवहरूले बताएका थिए। 

सीमित वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्धको मौका छोप्दै अरु केही वस्तुको आयात पनि भूमिगत भएको पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

प्रतिबन्ध लगाएकै वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिनु त हाम्रो स्वभाविक नियति नै भयो, त्योभन्दा पनि जोखिमपूर्ण प्रतिबन्ध नलागेका र न्यून भन्सार भएका वस्तु पनि भूतिगत मार्गबाट भित्रिन थालेको पूर्वसचिवहरूले बताएका थिए। 

बजारमा कुनै पनि वस्तुको अभाव नभएको, मूल्य पनि नघटेको तर निजी कम्पनीको औपचारिक ब्यालेन्ससिट र राज्यमा आउने करमा सुधार नभएकाले यस्तो भूमिगत आयात अझै पनि नघटेको प्रष्ट देखिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

विभागले अनुसन्धान गर्दा पनि औपचारिक स्टक र बिलिङमात्र देखिने भएकाले एकीकृत वित्तीय कारोबारको संकलन नहुँदासम्म यस्तो विचलन आइरहने देखिएको छ। 

भुक्तानी सन्तुलनको संकटको समयमा प्रतिबन्ध लागेका वस्तुमाथिको प्रतिबन्ध हट्दासमेत अहिले औपचारिक आयात नबढेको भन्सारका अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रतिबन्ध पनि नपरेका र भन्सार महसुल पनि उच्च नभएका वस्तुको पनि आयात बढ्न नसकेको भन्सारको पछिल्लो विश्लेषण छ।