काठमाडौं- नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न भन्दै दुई फरक विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै हवाइ सेवाको नियामक र सेवाप्रदायक संस्था बनाउनेगरी कानून बनाउन भन्दै विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। 

विशेषगरी युरोपियन युनियनको हवाइ सुरक्षा चासो सूचीबाट हट्नका लागि संस्थागत विभाजन अनिवार्य रहेको भाष्य बनाएर कानून बनाउने काम अघि बढेको छ। संस्थागत विभाजनपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउन पर्याप्त हुने भाष्य बनाएर सोहीअनुसार विधेयक बनाएर दर्ता गरिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था तथा ईयूले नै दिएका अन्य कयौँ सुधारका सुझावलाई भने नयाँ विधेयकमस बेवास्ता गरिएको छ। संस्थागत विभाजनले मात्र सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने गलत भाष्य बनाएर विधेयक तयार पारएको भन्दै प्राधिकरणकै कर्मचारीले विरोध जनाएका छन्।

‘सुरक्षाका लागि अन्य सयौँ मुख्य सुधार आवश्यक छन्। यस्ता सयौँ मुख्य कुरा कानूनमा छुट्ने जोखिम बढेको छ’ प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले सन् २०१३ मा नेपालमाथि लगाएको सुरक्षा चासो सूची र ईयूले जारी गरेको सेफ्टी लिस्टमा पटक-पटक उठान गरेको सेवा प्रदायक निकायको वित्तीय अवस्थाको नियमन गर्ने प्राधिकरणको कानूनी दायरामा विस्तार गर्ने सुझावविपरित सो सम्बन्धमा विधेयकमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन। 

हवाइ सेवाप्रदयाक कम्पनीहरूको वित्तीय व्यवस्थालाई पनि सुरक्षाअन्तर्गत राख्दै यसको नियमन गर्न पाउने अधिकार नियामकलाई दिनुपर्ने सुझाव रहेको छ। तर यसका लागि कुनै पनि व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छैन। 

नेपाली वायुक्षेत्रमा मौसमी सेवा प्रदान गर्ने निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई नागरिक उड्डययन नियामक निकायको कानूनी क्षेत्राधिकारमा समावेश गर्ने वा प्राधिकरणको नियमनमा रहने छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ। तर यसमा पनि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। 

आईकाओले पटक-पटक उठान गरेको तथा प्रत्येक अडिटको क्रममा उठाएको दुर्घटना जाँचबुझको लागि एक स्वतन्त्र, स्थायी तथा स्वायत्त निकाय गठन गर्ने वा नियामक निकायलाई नै सो जिम्मेवारी दिने विषयलाई पनि सम्बोधन गरिएको छैन। 

विधेयकमस संस्थागत विभाजनबाहेक हवाइ सुरक्षाका लागि अन्य कानूनी सुधारलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ। संसदीय समितिबाट यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज कर्मचारीहरूले उठाएका छन्।