काठमाडौं- सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्न बनेको 'नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८१' र 'हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०८१' संघीय संसद्‌को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वायत्तता खोस्नेगरी विधेयक अगाडि बढाउन लागिएको छ। विधेयकको दफा ३४ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि कार्यकारी प्रमुखका रूपमा काम गर्न महानिर्देशक नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ।

संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा सरकारले सहसचिवलाई पनि महानिर्देशक बनाउन सकिने व्यवस्था राखेको छ। जुन व्यवस्था प्राधिकरणको स्वायत्तता खोस्ने प्रपञ्च हो। नियामक निकायमा संस्थामा काम गरेको अनुभव प्राप्त कर्मचारीलाई नै कार्यकारी प्रमुखको रुपमा महानिर्देशक बनाउनुपर्ने व्यवस्थाविपरीत सहसचिवलाई समेत महानिर्देशक बनाउन मिल्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ। 

सीमित व्यक्ति तथा समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि आफू निकट सहसचिवलाई समेत महानिर्देशक बनाउनेगरी सरकारले ल्याउन लागेको यो विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित भएमा प्राधिकरणमा लामो समय काम गरेका अनुभव प्राप्त कर्मचारीको भने मनोबल खस्किने छ।

हवाई विभाग हुँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भएपछि अहिलेसम्म महानिर्देशकमा प्राधिकरणकै कर्मचारीमात्रै महानिर्देशक भएका थिए। तर सरकारले अहिले सहसचिवलाई समेत नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महनिर्देशक बनाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ।

संसदमा दर्ता भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८१ को दफा ३४ को १ मा प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारको कम्तीमा रावपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत पदमा वा प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको वरिष्ठतम अधिकृतलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने विषय राखिएको छ।

तर यसअघि २०७६ फागुन ११ गते तत्कालीन राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर पाससमेत भएको विधेकमा भने प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको वरिष्ठतम अधिकृत कर्मचारी वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कम्पनीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्ने विषय उल्लेख थियो।

तर २०७९ असोज १ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसक्दा निष्कृय भएको थियो। अहिलेको सरकारले तत्कालीन समयको विधेयकमा परिवर्तन गरी सहसचिवलाई समेत प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था राखेको हो।

यसैगरी नागरिक उड्यन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा विभागीय मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा समेत केही परिवर्तन गरिएको छ।

अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा प्राधिकरणको सञ्चालन समितिमा मन्त्री वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना सञ्चालन समिति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ।