काठमाडौं- अमेरिकी अनुदान सहायतामा निर्माण हुने विद्युत प्रसारणलाइन र सडक परियोजनाका लागि बनेको छुट्टै संरचनाकै औचित्यमा प्रश्न उठेको छ। 

अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारबीचमा सम्झौता भएर नेपालको संसदबाट समेत अनुदान भएको एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि गठन भएको 'एमसीए नेपाल'ले अपेक्षित प्रतिफल दिन ढिलाइ गर्दा त्यसको संरचनामै प्रश्न उठेको हो। 

विकास समिति ऐनअनुसार अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने एमसीए नेपालको सञ्चालन खर्च नै बर्सेनि ६० करोड रुपैयाँमाथि रहेको छ। यति धेरै खर्च गरेर विकासलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले यो संरचना गठन भएपनि अपेक्षित परिणाम दिन नसकेपछि अर्थमन्त्रीसमेत रुष्ट बनेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रीको विशेष असन्तुष्टि रहेको छ। भौतिक निर्माणभन्दा पनि जग्गा अधिग्रहरणकै लागि विनियोजन भएको करिब ३ अर्बको बजेटसमेत खर्च हुन सकिरहेको छैन।

आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म २० करोड पनि पुँजीगत खर्च नभएपछि छिटो विकास गर्ने भनेर गठन भएको संस्थाको औचित्य के हो? भनेर चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

नियमित सरकारी परियोजनाकै हालतमा एमसीए नेपाल अघि बढेको भन्दै केही समय पहिलेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान बैठकमा अर्थमन्त्रीले एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रीले नियमित काम नै गर्ने भए त्यति ठूलो संरचनाको लाभ के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। 

परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन भन्दै छुट्टै संयन्त्र बनाए पनि एमसीए नेपालको गति भने अपेक्षित छैन। अरु सरकारी आयोजना जस्तै ढिलासुस्ती कायमै रहेको छ। 

बर्सेनि करोडौँको खर्च गरेर छुट्टै प्रशासनिक संयन्त्रको मूल्य महँगो विकासमात्र हुने देखिएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दोस्रो पटक टेन्डर गरेर पनि मूल्यांकनको चरण आउन लाग्दा अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण हुन सकिरहेको छैन।

चालु वर्षका लागि १३ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको र त्यसमा पनि २ अर्ब ९० करोड जग्गा अधिग्रहणमै रहेको छ। तर खर्च भने न्यून रहेको छ। सरकारी आयोजनाभन्दा तीब्र र दिगो निर्माण गर्ने भन्दै छुट्टै संयन्त्र बनाएको र त्यसले सामान्य क्लेरेन्स नै नगर्नेमात्र होइन दुई वर्षसम्म ठेक्काको व्यवस्थापन पनि गर्न नसकेकोमा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि रहेको छ। 

‘माननीयज्यूको चासो थियो, अरु निकायमा पनि उहाँको त्यस्तै चासो थियो तर एमसीए नेपाल विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसमा उहाँले अलि बढी चासो दिनुभएको थियो’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने। 

नेपालको विकास निर्माणमा नमुना सावित हुने र एमसीसी परियोजनाबाट संस्थागत क्षमताको पनि हस्तान्तरण हुने भनिएको थियो तर अहिले वास्तविकतामा भने विद्युत प्राधिकरणकै आयोजनाजति पनि यसले गति लिन सकेको छैन।