काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले न्यारोबडी सी-चेक (५ सी र ६ सी) कम्पनी छनोटमा कमिसनको चक्करमा गैरकानूनीरुपमा दुईपक्षीय सम्झौता गरेको छ। जहाज सी-चेकका लागि चीनको 'चाइना साउर्थन एयरलाइन्स कम्पनी लिमिडेट' छनोट भएको थियो। तर भुक्तानी भने 'रिवेयर नेपाल प्रालि'को नाममा गर्नेगरी सम्झौता भएको छ। 

प्राधिकरणबाट समेत उही कम्पनीमार्फत जहाज सी-चेकका लागि अनुमति पाएपछि निगम कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र नायब महाप्रबन्धक डोलेश्वर कोइरालाले कमिसनका लागि कानूनले नै नचिन्ने लोकल एजेन्टको खातामा समेत रकम भुक्तानी गर्न सक्नेगरी दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ।

कम्पनी छनोटमा काम गरिरहेका प्राविधिक कर्मचारीहरूले लोकल एजेन्टको खातामा रकम भुक्तनी गर्न मिल्ने गरी सम्झौताको सर्त राख्न मानेका थिएनन्। अधिकारी र कोइरालले दबाब दिएपछि लिखित रुपमा नै सोहीअुनसार काम गर्न नेतृ्त्वबाट तोक आदेश मागेका थिए। अन्तत: अधिकारीको तोक आदेशपछि गैरकानूनी रुपमा चाइना साउर्थन कम्पनीसँगको दुईपक्षीय सम्झौतापत्रमा नै लोकल एजेन्टको खातामा समेत रकम भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता भएको सम्झौता प्रक्रियामा सहभागी एक कर्मचारीले बिजनेस न्युजलाई बताए।

निगमले प्राविधिक रुपमा सफल कम्पनीहरू छनोट भएको र आर्थिक प्रस्ताव माग्दै गर्दा रिवेयर नेपाल प्रालि (एमआरओ चाइना साउर्थन एयरलाइन्स कम्पनी लिमिडेट शेनयाङ मेन्टेनेस बेस चीन) र एयर वर्क्स इन्डिया प्रालिसँग मागिएको थियो।

सोही आधारमा आर्थिक प्रस्ताव पेस भएकामध्येबाट कम रकम कबुल गर्ने कम्पनी तथा ठेक्काका लागि योग्य भएको भन्दै निकालिएको सूचनामा चाइना साउर्थन एयरलाइन्स कम्पनी लिमिडेटमात्रै उल्लेख गरिएको थियो। उसले प्रतिजहाज १० लाख ४९ हजार ८ सय ५० डलरमा सी-चेक गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावमा उसले ५ सी र ६ सी दुईवटै जहाजको रेट उही हुने उल्लेख गरेको थियो। 

सोहीअनुसार निगमले जहाज सी-चेकका लागि सम्झौता गर्न आउन भन्दै जारी गरेको सूचनामा समेत लोकल एजेन्ट उल्लेख छैन। सबै काम चाइन साउनथले नै गर्ने र डकुमेन्टमा पनि चाइन साउर्थन नै उल्लेख छ।

टेन्डर आह्वानमा पनि लोकल एजेन्ट आवश्यक हुने विषय उल्लेख छैन। साथै पेमेन्ट पनि सिधै कम्पनीसँग मात्रै हुने उल्लेख छ। तर अन्तिम समयमा आएर कानूनविपरीत बढी कमिसन लिनका लागि लोकल एजेन्टको खातामा रकम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। यो व्यवस्था राख्नका लागि सम्झौता प्रक्रिया २५ दिनसम्म लम्ब्याइएको थियो।

अन्तत: अधिकारी र कोइरालाले गैरकानूनी काम गर्दै व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिनेगरी काम अघि बढाउन सफल भएका छन्।

जहाज भने २६ दिनदेखि ग्राउन्डेड छ। एकदिन जहाज ग्राउन्डेड हुँदा निगमको १ करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गुमिरहेको छ। जहाज अझै कहिले सी-चेकमा जाने हो निश्चित भएको छैन।

यसअघि दुईवटा वाइडबडी सी-चेक तथा इन्जिन मर्मतको ठेक्कामा पनि लोकल एजेन्ट भएपनि काम गर्ने कम्पनीको खातामा मात्रै भुक्तानी दिँदै आएको निगमले अहिले पनि लोकल एजेन्टको खातामा समेत रकम भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ।