काठमाडौं- जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनीले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम समयमा आएर रद्द गरेको छ।

गत जेठ २० गते आह्वान भएको अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डरमा चारपटक म्याद थप भएको थियो। अन्तिम म्यादको अन्तिम दिन असोज १८ गते भने ७ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो।

स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरूले आवेदन दिएसँगै कर्णालीकै आकर्षक मानिएको १०६ मेगावाटको क्षमताको परियोजना अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। प्राविधिक रूपमा छानिएका कम्पनीबाट वित्तीय प्रस्ताव मागेपछि कुनै एक कम्पनीले ठेक्का पाउने थियो।

आवेदन परेको एक महिनामै प्राविधिक छनोट गरेर वित्तीय प्रस्ताव माग गरी आयोजना यसअघि नै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर जगदुल्ला कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव सापकोटाले हठात सोमबार सूचना निकालेर ठेक्का रद्द गरिदिएका छन्।

योसँगै आयोजना फेरि लम्बिने निश्चित छ। वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको आयोजनालाई पनि अगाडि बढाउन गरिएको ढिलाइले लागत बढ्नुको साथै लगानी गर्न तम्सिएका सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंकमा पनि अन्योल हुनेछ।

आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, प्रर्क्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। परियोजना निर्माणका लागि जेआईईसी र शर्मा एण्ड कम्पनीमार्फत चिनियाँ कम्पनी झोङ‌दिङ इन्टरनेसनल, आरएससी र अविर, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन र एजीई कम्पनी, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, जेसीई र एएनके ज्वाइन्ट भेन्चर, रेल विकास निगम, पटेल इन्जिनियरिङ र लामा कन्स्ट्रक्सन तथा ओम र फेवा जेभी कन्स्ट्रक्सनले संयुक्तरुपमा आवेदन दिएका थिए।

जगदुल्ला कम्पनीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियमा समेत ख्याति कमाइसकेका सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा राखेर प्राविधिक रूपमा असफल भएको भन्दै ठेक्का रद्द गरेको छ। यसमा पर्दापछाडि भने ठूलै खेल रहेको पाइएको छ।

विगतमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री तथा माओवादी नेता शक्तिबहादूर बस्नेतका आर्शिवादमा सीईओ नियुक्त भएका सापकोटाले लामो समयदेखि नै जेआईईसी र शर्मा एण्ड कम्पनी र चिनियाँ कम्पनी झोङ‌दिङ इन्टरनेशनलको संयुक्त आवेदन दिएका कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने प्रयास गरेका थिए।

माओवादी नेताहरूले समेत सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन सीईओ सापकोटामाथि दबाब बढाएका थिए। तर सोही कम्पनी प्राविधिक रूपमा असफल हुने र बाँकी ६ कम्पनी पास हुने गरी प्राविधिक समितिले सीईओ सापकोटालाई 'ब्रिफिङ' गरेको थियो। सो ब्रिफिङसँगै शर्मा एण्ड कम्पनी प्राविधिक रूपमा असफल हुने भएपछि लामो समय होल्डसमेत गरिएको थियो। तर कुनै पनि हालतमा शर्मा एण्ड कम्पनी प्राविधिक रूपमा छनोट गर्न नसकिने जानकारीपछि माओवादीसहितका केही नेताले दबाब दिएका थिए।

शर्मा एण्ड कम्पनी छनोट नहुने भएपछि माओवादी नेता तथा केही सम्पर्कसूत्रहरूले बरू ठेक्का नै रद्द गर्न सुझाव दिएका थिए। सोहीअनुसार सञ्चालक समितिलाई समेत बाइपास गरेर एकाएक ठेक्का रद्द गराइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

१०६ मेगावाट क्षमतामा निर्माण हुने आयोजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। प्राविधिक रुपमा छनोट भएपछि आर्थिक प्रस्ताव मागिने र सोही प्रस्तावमा उपयुक्त कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने तयारी रहेको थियो। आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। जसमा कम्पनीले १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लगाइएको थियो।   

संस्थापक सेयरधनीका रूपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक-एक प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ।

सर्वसाधारण सेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन-तीन प्रतिशत बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीको अधिकृत पुँजी ८ अर्ब, जारी पुँजी ७ अर्ब १ करोड र चुक्ता पुँजी १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर छ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भइसकेको छ। जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ।

नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम भएको छ। सो बैंकले चार अर्ब ७० करोडबराबर लगानी गर्नेछ। यस्तै नबिल बैंकले ४ अर्ब, एचआईडीसीएलले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब, एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोडबराबर लगानी गर्नेछ। आयोजनाको निर्माणअवधि पाँच वर्षको छ।

आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र भने २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गएको बैशाखमा हस्ताक्षर भएको थियो।

अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ग्रसहेड ७ सय ८९ मिटर छ। आयोजनाले ६ सय २३ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ। आयोजनामा कुल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेगरी डिजाइन तयार पारिएको छ। जगदुल्ला गाउँपालिका-१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी ६.१ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ।