काठमाडौं- सरकारले तीन वर्षपछि बल्ल निर्माण क्षेत्रमा भुक्तानी सुरू गरेको छ। पछिल्लो महिनामात्रै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई करिब १५ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेको हो।

पछिल्लो समय सरकारले भुक्तानी बढाए पनि अझै पर्याप्त नभएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन्। निर्माण क्षेत्रमा दिनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी सरकारले नै रोक्दा अर्थतन्त्रको चक्रमा नै समस्या भइरहेको छ। जसका कारण मजदूरदेखि ठूला उद्योगसम्म समस्यामा छन्।

उद्योगहरू एक तिहाइ क्षमतामा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएका छन्। जसको असर मजदूरको रोजीरोटीमा समेत पर्न थालेपछि सरकारले केही भुक्तानी दिन सुरू गरेको हो।

निर्माण क्षेत्रमा सरकारले भुक्तानी ढिला गर्दा सिमेन्ट, डन्डी र निर्माण समाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा सिधा असर परेको छ। यता अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन्। नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पछिल्लो समय १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा भुक्तानी भएको बताए। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए।

'६० अर्ब हाराहारी भुक्तानी बाँकी रहेकोमा अहिले १५ अर्ब भुक्तानीले केही राहत भएपनि पर्याप्त भएको छैन,' अध्यक्ष सिंहले भने। पुरानो आयोजनाबाट भुक्तानी नदिँदा नयाँ आयोजना अगाडि बढाउनसमेत समस्या आएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। 

सरकारले बुधबारसम्म ३४ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। जुन लक्ष्यको ९‍.७३ प्रतिशतमात्रै हो। सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि भन्दै बजेटमा जम्मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, संघबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताललगायतका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। 

राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धित आयोजनाहरूलाई रुग्ण आयोजनामा समावेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम त्यस्ता आयोजनालाई सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्दै फरफारकको व्यवस्था हुनुपर्नेसमेत अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।