काठमाडौं- आध खर्ब लागत अनुमान भएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणमा चिनियाँ सहयोग मागिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा विश्वविद्यालय निर्माण सहयोगका लागि छलफल हुने भएको छ। चीन सरकारको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली डिसेम्बर २ मा चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। 

भ्रमण निश्चित भएसँगै चिनियाँ राष्ट्रपतिलगायतका प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा नेपालको तर्फबाट राखिने एजेन्डाको तयारीमा सरोकारवाला निकायहरू लागिपरेका छन्। जसमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणको विषय पनि छलफलको एजेन्डा हुने निश्चित भएको छ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। यो विश्वविद्यालय आयोजनाको निर्माण लागत ३७६ मिलियन डलर अर्थात् ४९ अर्ब २५ करोड ६० लाख रूपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।  

यो विश्वविद्यालय एक अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय हो। नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना र अनुसन्धानको माध्यमबाट नयाँ ज्ञान र प्रविधि विकास गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गरी अर्थतन्त्र विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित विश्वविद्यालय विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

सरकारले सन् २०१९ अप्रिल २३ मा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि तयारी गर्न विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ मदन भण्डारी विश्वविद्यालय पूर्वाधार समिति गठन गरेको थियो।  

प्रस्तावित आयोजनालाई ४१.२९ हेक्टर वनको जग्गा आवश्यक पर्नेछ। विश्वविद्यालय निर्माणका लागि वन फडानी नहुने जनाइएको छ। विश्वविद्यालयको भवन निर्माण क्षेत्र २ लाख २३ हजार वर्गमिटर रहेको छ। यो विश्वविद्यालय बागमती प्रदेशको मकवानपुर थाहा नगरपालिकाको चित्लाङमा रहने छ। भवनमा २ सयभन्दा बढी कोठा हुने छन्।

काठमाडौंबाट २६.५ किलोमिटर चन्द्रागिरि हुँदै र ७० किलोमिटर नौबिसे-बाइरोडको बाटोबाट त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। विश्वविद्यालयको भवन आरसीसी बन्ने छ। वार्षिक ४ हजार विद्यार्थीले यहाँ अध्ययन गर्न सक्नेछन्।

आयोजनाका मुख्य विशेषतामा शैक्षिक भवन, कम्युनल भवन, छात्रावास, ६ सय ७ कर्मचारीका लागि आवास, ४० कोठा भएको गेष्ट हाउस, २५ शैय्याको अस्पताल, विद्यालय, सडक, खानेपानी आपूर्ति र ढल निकास, बिजुली आपूर्ति, विद्युत र सञ्चार सञ्जाल रहेको छ।

आयोजनाका लागि कुल ५०.५२ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ। विश्वविद्यालयले आन्तरिक खपतका लागि ५ सय किलोवाटको सौर्य ऊर्जा र ६ सय किलोवाटको पम्प स्टोरेज प्लान्टको स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश भएको छ।