काठमाडौं- रेलमार्ग निर्माण अत्याधिक खर्चिलो हुने देखिएपछि सरकार हच्किएको छ। पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा मात्रै ४० खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएपछि सरकार तर्सिएको हो।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मुआब्जासमेत जोड्दा अनुमानित लागत नै ४० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। ९४६ किलोमीटर लामो यो रेलमार्ग बनाइसक्दा ४० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययानले देखाएको छ।

सोही कारण रेलमार्ग निर्माणमा सरकार अलमलिने देखिएको छ। यता अन्य रेलमार्गका परियोजना निर्माणमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ। 

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कुल ९४६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण एवं सञ्चालन आयोजनाको काम सुरु भएको १४ वर्ष भइसकेको छ। तर सरकारले त्यसअनुसार काम गर्न सकेको छैन। 

लागत-लाभ विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गाप्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव अध्ययनजस्ता पूर्वतयारी चरणका कार्यहरू सम्पन्न नगरी आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाँदा कार्यान्वयन चरणमा विविध समस्या सिर्जना हुन गइ उल्लेख्य रूपमा समय एवं लागतसमेत वृद्धि भइरहेको छ। 

सरकारले आन्तरिक र अन्तरदेशीय रेलमार्ग सञ्जाल विस्तारका लागि आधा दर्जन परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, नेपाल-भारतीय सीमा जोड्ने क्रसबोर्डर ६ वटा लिंक रेलमार्ग, काठमाडौं-पोखरा र काठमाडौं-लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल आयोजना र नेपाल-चीन जोड्ने काठमाडौं-केरुङ एवं नेपाल-भारत जोड्ने काठमाडौं-रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्ग हुन्। 

सरकारले गरेको अध्ययनअनुसार १४०.७९ किलोमीटरको अन्तरदेशीय काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्ग बनाउन पनि ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाबाहेक लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले रेल विकासका लागि बजेट नै अपुग हुने गरेको बताए। ‘खर्ब रुपैयाँ लाग्ने योजनामा ५/६ अर्ब बजेट विनियोजन हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०८०/८१ सम्ममा नेपालले रेलमार्गमा जग्गाको मुआब्जासहित ३३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।’ 

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार रेलवे विकासका लागि वार्षिक १२५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।  

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९३ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने र बाँकी ७ प्रतिशत बचतले ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउन कठिन रहेको हुँदा तत्काल रेलका परियोजना अगाडि बढ्ने देखिँदैन।