मंगलबार, असार २ गते २०८३    
मंगलबार, असार २ २०८३

वायुसेवा निगम केन्द्रीय कार्यालयमा एयरहोस्टेसको धर्ना

सोमबार, असोज १४ २०८१
वायुसेवा निगम केन्द्रीय कार्यालयमा एयरहोस्टेसको धर्ना

निगम व्यवस्थापनले भने एयरहोस्टेसको पाँच वर्षको करारको सम्झौता  सकिएकाले निरन्तरता दिन नसकिने जनाएको छ।

काठमाडौं- आफूहरुमाथि अन्याय र विभेद् भएको दाबी गर्दै नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का एयरहोस्टेस (बिमान परिचारिका)ले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

निगममा लामो समयदेखि कार्यरत ‘क्याबिन क्रु’हरुले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरेको र न्यायका लागि गुहार गर्दा पनि व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुले निगम केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना सुरु गरेका हुन्।

कार्यालय प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्धारमा एयरहोस्टेसले आज बिहान १० बजेदेखि साढे १२ बजेसम्म धर्ना दिएका छन्।

झण्डै ५० जना एयरहोस्टेजले कार्यालय समयमा कार्यालय प्रमुखसहितका कर्मचारी प्रवेश गर्ने बेलामा हातमा कालोपट्टि बाँधी प्रदर्शन गरेको थिए। आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएसम्म संघर्षका कार्यक्रम जारी रहने वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीले बताइन्।

निगम व्यवस्थापनले भने एयरहोस्टेसको पाँच वर्षको करारको सम्झौता  सकिएकाले निरन्तरता दिन नसकिने जनाएको छ।

'एयरहोस्टेसको पाँच वर्षको सम्झौताअनुसार काममा लगाइएको हो, उनीहरुको करार अवधि सकिएको छ। पुनःसेवा निरन्तरता दिन सकिन अवस्था छैन', निगमका एक उच्च अधिकारीले भने।

सर्वोच्च अदालतले केही महिनाअघि कर्मचारीबीच सेवा, सुविधा र सेवा अवधिमा भेद्भाव नगर्न निगमका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना गर्दै क्याबिन क्रुलाई अवकास दिन लागिएको, सेवा सुविधामा भेद्भाव भएको भन्दै केही दिनदेखि कर्मचारीबीच असन्तुष्टि छाएको थियो। 

निगमभित्रका एक सय ७२ जना क्याविन क्रु (एयरहोस्टेस) केही महिनाअघि न्यायका लागि सर्वोच्चमा पुगेका थिए। सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै कर्मचारीमाथि विभेद रोक्न, मुद्दा हालेकै कारणले पूर्वाग्रह नराखी काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

कर्मचारीहरुले पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई समेत भेटी भेद्भाव रोक्नका लागि आवश्यक पहल गर्न सुझावपत्र दिएका थिए। सर्वोच्चमा समेत यो विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले कारबाही थालेको एयरहोस्टेसको आरोप छ।

निगम परिसरमा कर्मचारीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पालना गर, विभेद् रोक, दमन गर्न पाइँदैन जस्ता प्ले कार्डसमेत बोकेका थिए। रासस


प्रकाशित : सोमबार, असोज १४ २०८११४:०४

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend