पर्वत- पर्वतको मोदी गाउँपालिका-१ भुकताङ्ले, वडा नं ३ देउराली र वडा नं ४ क्याङको सिमानास्थित माटेको लेकमा रहेको ढुंगाखानी सञ्चालन गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन्। उक्त ढुंगाखानी विगत १७ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ। 

तत्कालीन क्याङ, देउराली र भुकताङ्ले गाविस बीचको सिमाना विवादका कारण ढुंगाखानी बन्द भएको थियो। ढुंगाखानी सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले पहल गरेको छैन। मोदी गाउँपालिकाको तीनवटा वडा क्याङ, देउराली र भुकताङ्लेमा पर्ने माटेको लेकमा रहेको ढुंगाखानी बन्द हुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दाले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ।

साथै स्थानीय सरकारले राजस्व गुमाएको छ। देउराली, क्याङ र भुकताङले गाविसका बासिन्दाले खानी आ-आफ्नो गाविसभित्र पर्ने भन्दै दाबी  गरेपछि २०६४ सालदेखि ढुंगाखानी बन्द भएको हो।

सबैले ढुंगाखानीमाथि दाबी गर्न थालेपछि बन्द गरिएको तत्कालीन क्याङ गाविसका अध्यक्ष नरसिंह पुनले बताए। ठूलाछाप सामुदायिक वनमा पर्ने उक्त ढुंगाखानी समुदायलाई हस्तान्तरण गरे पनि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले विवाद अन्त्य गर्न उक्त वनलाई राष्ट्रियकरण गरेको उनको भनाइ छ। 

खानीमा प्रशस्त ढुंगा भए पनि सञ्चालन नहुँदा प्रयोगविहीन छ। 'खानी सञ्चालनका समयमा दैनिक सयौँ मजदुरले प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी पाएका थिए', अध्यक्ष पुनले भने। यहाँ निकालिएका ढुंगा पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दीलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बिक्रीका लागि लैजाने गरिएको उनले बताए।

खानीका ढुंगा संकलन गरेर बिक्री गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका स्थानीय भानेबहादुर विकका अनुसार खानी बन्द भएपछि आश्रित परिवारको रोजीरोटी खोसिएको छ। धेरैजसो स्थानीय युवा विदेश पलायन भएका छन्।

उनले ढुंगाखानीमा झण्डै १० वर्षसम्म काम गरेका थिए। जस्तापाताभन्दा ढुंगा बलिया र टिकाउ भएकाले धेरैले घर ढुंगाले छाउन मन पराउने गरेको विक बताउँछन्।

एकपटक छाएको घर दुई/तीन पुस्तासम्म पुग्ने स्थानीयवासी बताउँछन्। खानी उत्खनन गरेर ढुंगा बिक्री गर्ने हो भने पनि राज्यलाई वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी हुने स्थानीय राम पुनले बताए। सार्वजनिक जग्गाभित्र एक किलोमिटर क्षेत्रफलमा ढुंगाका पाँचवटा खानी रहेका छन्। यसअघि केहीले ढुंगा कुँद्ने र केहीले खानीबाट ढुंगा निकाल्ने गर्दै आएका थिए। उत्तरी पर्वतका अधिकांश वडाका प्रायजसो घर ढुंगाले छाएका छन्। 

'पहिला खानी सञ्चालन हुँदा गाउँलेले राम्रै रोजगारी पाएका थिए', स्थानीय हर्कबहादुर पुनले भने, 'अहिले रोजगारी गुमेपछि कोही विदेशतिर गए त कोही गाउँमै मजदुरी गर्दै आएका छन्।' खानी सञ्चालन गर्न सके स्थानीयको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने उनको भनाइ छ। 'अहिले बजारबाट जस्तापाता ल्याएर घर छाउनुपर्ने बाध्यता छ', स्थानीय गंगाबहादुर विकले भने। 

स्थानीयलाई रोजगारी दिन खानी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरादेवी शर्माले बताइन्। खानी सञ्चालन गर्न डिभिजन वन कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभागलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनले बताइन्। रासस