काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल अघिल्लो सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरेका नियुक्तीसमेत धमाधम खारेज गर्न थालेकी छन्।  

ऊर्जामन्त्री भुुसालले विद्युत नियमन आयोगपछि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) मा हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेकी छिन्। ऊर्जामन्त्री भुसालले एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमलाई पनि हटाउने तयारी गरेकी हुन्। 

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अर्जुनकुमार गौतम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका थिए। गत बैशाख १३ गते नियुक्त भएका गौतमलाई ऊर्जामन्त्री भुसालले हटाउने चलखेल गरेकी हुन्। तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोखरेलको कार्यकाल सकिएपछि प्रतिस्पर्धाबाट गौतम नियुक्त भएका थिए। ऊर्जासचिव नेतृत्वको छनौट समितिले गौतमलाई पहिलो नम्बर र पोखरेललाई दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो। 

सरकारले गरेको ऋण लगानीको हिसाब नै तलमाथि पारेको आरोप लागेका पोखरेलले दोस्रो कार्यकालका लागि पनि निकै पहल गरेका थिए। पोखरेलकै बदमासीले सरकारले १ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ गुमाएको ठहर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको थियो। अहिले उनै पोखरेलको जोडबलमा ऊर्जामन्त्री भुसालले गौतमलाई हटाउन लागेको स्रोतको दावी छ। 

ऊर्जामन्त्री हुनेवित्तिकै भुसालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाए कुलमान घिसिङ नियुक्त गरेकी थिइन्। गत सातामात्रै विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्य सम्पादन क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि आयोगका तीन पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। यसअघि ऊर्जामन्त्री भुसालले विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविन राज सिंहलाई हटाएकी थिइन्। उक्त ठाउँमा सन्दिप कुमार देवलाई नियुक्ति गरेकी थिइन्।

यता नियमन आयोगमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गएको साता नै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। जुन निर्णय अघिल्लो मंगलबार प्रमाणित भएर आएसँगै विद्युत् नियमन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम आयोगका पदाधिकारीहरू स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। 

आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै ऊर्जामन्त्री भुसालले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद् लगेकी थिइन्। मन्त्री भुसालले अध्यक्ष सिंहसहित सदस्यहरूलाई राजीनामाका लागि आग्रह गरेकी थिइन्।

सरकारले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिका सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिवहरू विष्णु थापा र आशिष घिमिरे रहेका छन्।