अहिलेको हाम्रो प्रमुख समस्या नीतिगत अस्थिरता हो। हामी कतिबेला कुन नीति परिवर्तन भएर दु:ख पाउने हो भन्ने संशयमा छौँ। वित्त नीतिले पनि यो देखाइसकेको छ। सरकारका नीतिहरू कम्तिमा दुई/तीन वर्ष त चल्नु पर्‍यो नि। यसर्थ मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषय नीतिगत रुपमा यसले स्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्न सक्नु पर्छ।

कोभिडपछिका दिनमा हामीले वित्तभन्दा मौद्रिक नीतिलाई धेरै आशाले हेर्ने गरेका छौँ। तर मौद्रिक नीतिले पनि बजारलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर विगत २८ महिनाको यताकै न्यून बिन्दुमा छ। बैंकहरूको भारित औषत कर्जाको ब्याजदर १०.३४ प्रतिशत भएपनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतबाट पनि घटेर ७९.७७ प्रतिशत कायम भएको छ।

बैंक ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा बैंकमा नगद तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु, आयातमा आएर वैदेशिक सञ्चितिले १५ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने स्थिति हुनु भनेको बजार र अर्थतन्त्र शिथिल रहेको छ भनेर देखाउनु नै हो।

यसका पछाडिको मुख्य कारण, नीतिगत अस्थिरता नै हो र यसरी अस्थिर नीति, अस्थिर कर्मचारी तन्त्र र अस्थिर संयन्त्रहरू सुधार नगरेसम्म मौद्रिक नीति एक्लै जति खुकुलो बनाए पनि यसले बजारको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिले नै देखाइ सक्यो ।

चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले गर्दा अधिकांश व्यवसायीहरूले थप नयाँ कर्जा लिन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। खराब कर्जा बढ्दा पनि फेरि कर्जा दिन बैंकहरूले अप्ठ्यारो मानेका छन्। अर्कोतिर ब्याजदर घट्दा पनि लगानीकर्ता कर्जा लिन गएका छैनन्। यसरी दुश्चक्र बनाउनुभन्दा बजारलाई आफै सञ्चालन हुन दिनु पर्छ।

नियामक, अधिक नियमनबाट पछि हटेर, व्यवसायिक र विवेकशील नियमनतर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ।

यस वर्षको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नै पर्ने केही मुख्य बिषयहरू रहेका छन्। 

चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका जारी भइसकेपछि व्यवसायी तथा बैंकरमा समेत ठूलो सचेतना आइसकेको छ। मार्गदर्शनमा केही समयको लागि थप लचकता अपनाउनुपर्दछ। मार्गदर्शनमा उल्लेखित व्यवस्थालाई परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा फरक फरक व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिनु पर्दछ। यसको निर्णय बैंक र सम्बन्धित ऋणीलाई नै गर्न दिइनुपर्छ।

गत वर्षभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटेतापनि निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार हुने कर्जाको दर बढ्न सकेको छैन। नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजनासमेत स्थगन भइरहेका छन्।

विगत दश वर्षको बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर र लगानीबीचको सम्बन्धसमेत हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ। अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्छ।

बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउन तरलता संकुचन हुने गरी परिवर्तन गरिएका नीतिगत दर खासगरी अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र स्थायी तरलता सुविधामा बजारको आवश्यकताअनुसार लचकता अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरि केही समयका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ। साथै कतिपय पुराना कर्जाको अझै पनि पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण हुन नसकेका कारण सम्बन्धित बैंकलाई अधिकार दिनु उपयुक्त हुने छ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको गैरव्यवसायिक सम्पत्ति बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सम्पत्ति पुनर्संरचनासमेत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विचार गरी कामहरु हुनुपर्दछ।

उद्योगहरूको निर्माणको समावधिमा ब्याज खर्च तत्काल भुक्तानी गर्न व्यवसायलाई कठिनाइ हुने भएकोले उद्योगको व्यावसायिक कारोबार नभएसम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहमतिमा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

एकभन्दा बढी संस्थामा संलग्न भएको व्यक्तिले संस्थापिच्छे पटक/पटक ग्राहक पहिचान (केवाईसी) फर्म विवरण भर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो व्यवस्थालाई प्रविधिमा आधारित बनाइ एक जना व्यक्तिले एक पटक भरे पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

अर्को सम्बोधन गर्नै पर्ने बिषय, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भनेर सोच्न पर्ने समय आएको, अवैध हुण्डी, लगायतले देशको मौद्रिक व्यवस्थामा ठूलो असर पार्दै गएको देखिएको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई पनि समस्यामा पारेको छ, यसर्थ मौद्रिक नीतिले यसतर्फ बिशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।

नियामक निकायहरूले के बुझ्नु पर्‍यो भने सधैँ सबै कुरा कसेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन, पहिले कस्ने अनि पछि खुकुलो पार्दै गयो भने झन समस्या आउँछ। त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन लगानी नीतिलाई पूरै खुकुलो बनाउने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न मौद्रिक नीति समितिको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ। धेरै अवस्थामा बजारलाई आफै चल्न दिन सकियो भने निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नुका साथै अन्य समस्याहरू बजारले आफै समाधान गर्छन्।

मौद्रिक नीति पहिला कस्ने अनि खुकुलो बनाउने वा पहिला खुकुलो बनाउने र पछि कस्ने यस्तो आउनु भएन। राष्ट्र बैंकले अबको एक वर्षमा उसको भिजन के हो र मौद्रिक नीतिले के कस्ता बिषयहरू कसरी सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षका लागि सोच्ने हो उक्त बिषय प्रष्टताका साथ मौद्रिक नीतिमा भन्न सक्नु पर्‍यो। 

समग्रमा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, तरलताको उचित व्यवस्थापन र निजीक्षेत्रतर्फ जाने साना तथा घरेलु उद्योगतर्फको कर्जा विस्तारमा जोड दिने, कृषिक्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउँदै उपभोगको तुलनामा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने, गरिबी, बेरोजगारी घटाउन र युवा पलायन रोक्न मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास गर्न स्टार्टप कर्जा विस्तारमा जोड दिने खालको नीति ल्याउन आवश्यक छ।