काठमाडौं- भन्सार छलीगरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिजक जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड कोड’ (एचएस कोड) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो। एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो।

मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औँ संशोधन) नियमावली, २०८१ को अनुसूची-५ र अनुसूची-६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची-५ (ख) मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ। 

उक्त ढाँचाको पहिलो कोठामा सिरियल नम्बर, दोस्रो कोठामा एचएस कोड र तेस्रो कोठामा विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धनिराम शर्माले जानकारी दिए।

यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सिरियल नम्बर र दोस्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो। उनका अनुसार बिजको नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एचएस कोडको सुरुको चार अंक अनिवार्य खुलाएको हुनुपर्नेछ। 

नियमावलीको अनुसूची-६ संशोधन गरी निकासी भन्ने शब्दलाई परिमार्जन गरी निर्यात शब्द राखिएको शर्माले बताए। नयाँ व्यवस्थाले वैध वा अवैध बाटोबाट आयातित सामान छुट्याउन सकिने र राजस्व वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने उनको भनाइ छ। 

राजस्व महाशाखाका प्रमुख शर्माका अनुसार यो व्यवस्थाले आगामी दिनमा कुनै पनि सामान वैध ‘च्यानल’बाट आएको हो वा होइन भन्ने छुट्याउन सजिलो हुनेछ।

'बिजकमा बिक्री भएको सामानको एचएस कोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार अनुगमनका क्रममा अवैधरुपमा भित्रिएका सामान बिक्री वितरण भए/नभएको सजिलै छुट्टाउन (ट्रयाक) गर्न सकिन्छ', उनले भने, 'कुन सामान भन्सारको बाटो भएर आएको हो र कुन सामान भन्सार छली गरीे आयात गरिएको हो छुट्याउन सकिने भएकाले राजस्व संकलनमा समेत यो व्यवस्थाले सकारात्मक नतिजा आउने छ।'

यही जेठ १६ गतेदेखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको शर्माले जानकारी दिए। योसँगै व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा अनौपचारिक माध्यामबाट ल्याएर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ। 

'खास गरी विदेश भ्रमण वा रोजगारीबाट फर्कनेले घरासयी प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने सुविधा प्रयोग गरी सुनचाँदीका गहना, मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, क्यामेरा, घडी, मदिरा र कपडालगायत सामान बजारमा बेच्ने प्रवृत्ति थियो', राजस्व महाशाखाका प्रमुख शर्माले भने, 'यसरी सामान ल्याएर बिक्री गर्ने व्यक्ति र व्यवसायीमाथि समेत कारबाही हुनेछ।' 

अनलाइन बिलिङ प्रणालीमार्फत आयातित सामान तथा आन्तरिक खपतको तथ्यांक संकलनमा समेत नयाँ व्यवस्थाले सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए। रासस