काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमको ग्लोबल ड्रिस्ट्रिब्युसन सिस्टम 'जीडीएस' (अन्तर्राष्ट्रिय टिकट वितरण) खरिद सम्झौतामा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन सुरु गरेको छ।

नेपालभित्र नेपाल एयरलाइन्सको टिकट बिक्रीका लागि लिइने सेवा जीडीएस हो। यसका लागि निगमले एजेन्ट छनोट गरेर काम गर्दै आएको छ। सोही क्रममा आर्थिक हिनामिना भएको र खरिद प्रक्रियामा नै समावेश नभएको कम्पनीसँग सेवा लिने गरी सम्झौता गरेको भन्दै अख्तियारले छानबीन सुरु गरेको हो।

२०७४ सालमा भएको जीडीएस छनोटको विषयमा निगमले २०७८ सालमा छानबीन गरी छनोटमा आर्थिक चलखेल भएको र खरिद सम्झौतामा नै सहभागी नभएको कम्पनीलाई समेत जिम्मेवारी दिएको भन्दै निगम सञ्चालक समितिमा रिपोर्ट पेस भएको थियो।

तत्कालीन निगम सञ्चालन समिति सदस्य फूर गेल्जे शेर्पाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। समितिले २०७८ असार १० गते रिपोर्ट सञ्चालक समितिमा बुझाएको थियो।

रिपोर्टमा खरिद सम्झौतामा प्रस्ताव पेस नगरेको जीडीएस सेवाप्रदायक कम्पनी साब्रे ट्राभलसँग प्रतिटिकट ४.९० अमेरिकी डलरमा नेट बुकिङ शुल्क सेवा लिने गरी सम्झौता गरेको भन्दै रिपोर्ट सञ्चालनक समितिमा पेस भएको थियो। 

जीडीएसका लागि भन्दै निगमले २०७४ फागुन २७ गते प्रस्ताव माग गरेको थियो। निगमल‍े मागेको प्रस्तावमा दुईवटा कम्पनी एमेडस एसिया प्रालि र ट्राभलपोर्ट (गेलिलियो) प्रालि प्रस्ताव पेस गरेको थिए।

प्रस्तावउपर मूल्यांकनका लागि उपसमिति गठन भएको थियो। उपसमितिले २०७५ साउन १९ गते तत्कालीन महाप्रबन्धकसमक्ष पेस गरेका थिए। सोही आधारमा दुईवटै कम्पनीलाई छनोट गर्ने निर्णय भएको थियो।

दुवै कम्पनीले निगमसँगप्रति टिकट ४.९० डलर (कमिसन) मा सम्झौता गरेका थिए। दुई वर्ष तीन महिनाकाका लागि सम्झौता भएपनि एक वर्ष स्वत: थपिनेगरी सम्झौता भएको थियो। 

तर तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल तथा हालका कार्यकारी अध्यक्ष तथा अर्थविभाग प्रमुख युवराज अधिकारीले आर्थिक लाभ लिँदै खरिद प्रक्रियामा नै समावेश नभएको कम्पनीलाई ६ महिनापछि छिराएको थियो। खरेल र अधिकारीले २०७५ मंसिर २० मा सेबर ट्राभललाई जीडीएसमा ल्याएका थिए। जुन कानूनविपरीत थियो।

सुरुमा प्रक्रियागत रुपमा कम्पनी छनोट हुँदा महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न थिए। उनको अधिकार कटौती गर्दै २०७५ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको असहमतिकै बाबजुत निगम कार्यकारी अध्यक्षमा मदन खरेललाई नियुक्त गरेका थिए।

नियुक्त भएको दुईमहिनामै खरेल र अधिकारीले आर्थिक लाभ लिँदै खरिद प्रक्रियामा नै सहभागी नभएको कम्पनी छनोट गरेका थिए।

उक्त विषयमा निगम व्यवस्थापनले अध्ययन गरेको थियो। अध्ययन रिपोर्ट सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्दै २०७८ असारमा तत्कालीन महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले कारबाहीका लागि भन्दै रिपोर्ट मन्त्रालय पठाएका थिए। मन्त्रालयले पनि रिपोर्ट अख्तियारमा दिएको थियो। सोही विषयमा अख्तियारले छानबीन थालेको हो। 

छानबीनकै क्रममा हालका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसमेत जोडिएको देखिएपछि अनुसन्धानमा आलटाल भइरहेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ।

हालका अध्यक्ष अधिकारी वाइडबडी जहाज खरिदमा प्रत्यक्ष जोडिँदा पनि अख्तियारले उनलाई उन्मुक्ति दिँदै वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अहिले फेरि जीडीएस सेवा खरिदमा समेत अधिकारीलाई बचाउन अख्तियारका एक आयुक्त लागिपरेको स्रोतको दाबी छ।

खरिद सम्झौतामा सहभागी नभएको कम्पनीलाई सेवामा सहभागी गराउँदा कर रकममा समेत हिनामिना भएको छ। खुला प्रतिस्पर्धामा जारी भएको प्रस्तावको सर्तमा नेपालभित्र लाग्ने सम्पूर्ण करहरू जीडीएसप्रदायक कम्पनीले व्योहोर्नु पर्ने प्रावाधान थियो।

उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा जीडीएस शुल्कमा लाग्ने सम्पूर्ण कर निगमले नै व्यहोर्ने प्रावधानसहित सम्झौता गरिएको विषय गलत भएको भन्दै छानबीन समितिले रिपोर्ट बुझाएको थियो। समितिले खरिद सम्झौता प्रकियामा नै सहभागी नभएको कम्पनीलाई अन्यको भन्दा बढी रकम दिने गरी सम्झौता भएको थियो।

यसरी भएको सम्झौताका आधारमा निगमलाई सन् २०१८ को अक्टोबरदेखि २०२० को अक्टोबरसम्ममा जीडीएसबाट ३ लाख ७७ हजार ७ सय १६ डलर नोक्सानी भएकोसमेत रिपोर्टमा उल्लेख छ।

समितिले खरिद सम्झौतामा सहभागी नै नभएको कम्पनीसँग सेवा लिएको र रेट बढी राखि कम्पनी छनोट गरेको हुँदा खरिद सम्झौता नै रद्द गरी त्यसमा सहभागीलाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गर्नेसँगै नयाँ प्रक्रियाबाट जीडीएस सेवाका लागि कम्पनी छनोट गर्न भनेको थियो। सोही आधारलाई टेकेर अख्तियारले छानबीन थालेको हो।

यस्तो थियो छानबीन समितिको रिपोर्ट