काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चन्द्रागीरि नगरपालिका-८ स्थित हालसम्म देशकै सर्वाधिक ठूलो मातातीर्थ २ सय २० केभी सबस्टेसन तथा मर्स्याङदी-काठमाडौं २ सय २० केभी प्रसारण लाइनको उदघाटन गरेका छन्। 

काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो विद्युत् माग पूर्ति गर्न र मर्स्याङदी नदी करिडोरमा उत्पादन हुने बिजुलीलाई काठमाडौंसम्म लैजान उक्त सबस्टेसन र विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग हुनेछन्। अब उत्पादन हुने विद्युत् परिमाणलाई हाल रहेको १ सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनले धान्न नसक्ने अवस्था छ। 

कुल ८३ किलोमिटर लामो काठमाडौं-मर्स्याङदी प्रसारणलाइन तनहुँ, गोरखा चितवन र धादिङ हुँदै काठमाडौं ल्याइएको छ।

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले केही वर्षयता उत्साहजनक ढङ्गले वृद्धि भएको विद्युत् उत्पादनअनुरुप आन्तरिक खपतलाई गुणात्मक ढङ्गले बढाउन र बचत भएको विद्युतलाई निर्यात गर्न मातातीर्थ सबस्टेसन र मर्स्याङ्दी-काठमाडौं दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण पूर्वाधार भएको बताए। 

उत्पादनमा वृद्धि भए पनि हिउँदयाममा कम उत्पादनका कारण आयात गर्नुपर्नेजस्तो असन्तुलित स्थिति अन्त्य गर्न कर्णाली चिसापानी, माथिल्लो अरुणजस्तो ठूला परियोजना र दूधकोशीजस्तो जलाशययुक्त परियोजना अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे। 

उत्पादनसँगै विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन यससम्बन्धी कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी उनले दिए। आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिने उनले बताए। 

छिमेकी मुलुकहरुसँग भएको विद्युत् सम्झौताले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ थियो। भारत र बङ्गलादेशसँग यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको र उत्तरमा चीनतर्फ पनि विद्युत् निर्यात गर्न चिलिमे केरुङ प्रसारण आयोजना अघि बढाइने जानकारी प्रधानमन्त्रीले दाहालले दिए। 

विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनबाट देशको विद्युत् उत्पादन केन्द्रमा पर्न सक्ने असरबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान यससम्बन्धमा आकर्षित गर्न थालिएको उनले स्पष्ट पारे। 

उत्पादनलाई थप गति दिन हाल चलिरहेको लगानी सम्मेलनमा विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको उनले बताए। 

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपाल विद्युतको खुद निर्यातक देश बन्दै गरेको अवस्थामा मातातीर्थ सबस्टेसन र काठमाडौं-मातातीर्थ सबस्टेसन लाइन समृद्धिको सूचक भएको बताए। 

सरकार आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यतर्फ अघि बढेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। उनले उत्पादित विद्युत्मध्ये ५० प्रतिशत देशभित्रै खपत गर्ने र ५० प्रतिशत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए। 

यसैगरी, विद्युत् उत्पादनमा जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी बनाउन ‘जनताको जलविद्युत्’ जस्ता कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारमार्फत अघि बढाइने उनले बताए।