काठमाडौं- सरकारले यस वर्ष (विसं २०८१)लाई नवीकरणीय ऊर्जा वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ। नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघको प्रस्ताव अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि प्रक्रिया थालेको छ।

नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नवीकरणीय उर्जा वर्ष मनाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले परिसंघको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आवश्यक निर्णय गर्ने बताए।

परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालले ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्री बस्नेतले परिसंघको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै वर्षभरि नै नवीकरणीय ऊर्जा वर्षको रूपमा मनाउने विश्वास दिलाएको जानकारी दिए।

पछिल्ला दिनमा जलविद्युतका अलावा अन्य ऊर्जाका स्रोतको विकास र बढोत्तरी भइरहेको छ भने ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा पनि सरकारले काम गरिरहेको छ। सौर्य, वायु ऊर्जामा सरकार र दातृ निकायले पनि उल्लेख्य लगानी गरिरहेका छन्।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला प्रगतिलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्यका साथ नवीकरणीय ऊर्जा वर्षको रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा नियमका बारेमा आवश्यक जानकारी गराउने र यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थलाई सबल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघले सरकारसमक्ष वर्ष २०८१ लाई ‘नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष’ घोषणा गरी तदअनुरुपका नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ। वर्ष २०८१ लाई सबैका लागि उपलब्धिमूलक बनाउन सघन सहकार्य गर्न आह्वान गर्दै आ-आफ्नोतर्फबाट अधिकतम योगदान गर्ने र सफलता प्राप्त गर्ने परिसंघका अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए।

जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मुख्यतया खनिज इन्धनको खपत शून्यमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ भन्ने विश्वव्यापी बुझाइलाई आत्मसात् गर्न जरुरी रहेको परिसंघको भनाइ छ।

सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न अर्थ समिट, सन् १९९४ मा जापानको क्योटोमा सम्पन्न क्योटो सम्मेलन, सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित कोप-१६, सन् २०२१ मा बेलायतको ग्लासगोमा आयोजित कोप-२६ र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा आयोजित कोप-२८ ले नवीकरणी ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिएको छ।

सन् २०३० सम्म सबैलाई आधाभूत सुविधामा पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको दिगो विकास लक्ष्यलाई मानक मानिएको छ। जसमा प्रमुख सूचकमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा पनि रहेको छ। त्यस्तै कोप-२८ मा खनिज इन्धनको प्रयोगलाई पूरै बन्द गर्नुपर्ने माग भए पनि क्रमैसँग घटाउने सहमति भएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको महत्व र उपादेयता उजागर भएको छ।

सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता तीन गुणा र ऊर्जा दक्षता दुई गुणा पुर्याएर जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रण गर्नुपर्ने समझदारीलाई पनि अत्यन्तै उत्साहजनक मानिएको छ। नेपालमा जलविद्युत्, लघुजलविद्युत्, सौर्य विद्युत्, सौर्य तापीय, बायोग्यास, बायोमास, वायु ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधि उपलब्ध छ।

नेपालले विश्वस्तरीय अभिसन्धि तथा विभिन्न समझादारीमा ऐक्यबद्धता जनाएको र २०७५ को बैशाखमा नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको श्वेतपत्र, राष्ट्रिय आवधिक योजनाहरु तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पनि यसलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ।

ऊर्जा श्वेतपत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा दशक २०७५-२०८५ हरेक घर ऊर्जा घर, हरेक बस्तीः ऊर्जा बस्ती, सबैका लागि स्वच्छ भान्छाजस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य समावेश गरिएको छ। खाना पकाउन विद्युतीय उपकरण, यातायातका साधन विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने र उद्योगधन्दाका लागि बिजुलीमा पनि जोड दिएर नीति कार्यक्रम र योजना समावेश गरिँदै आएको छ। रासस