काठमाडौं-  निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको दुई वर्षसम्म सफल व्यावसायिक उडान हुन नसकेपछि भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तारको योजनाबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पछि हटेको छ। 

पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न नहुँदै दोस्रो चरणको आयोजना अघि बढाएको प्राधिकरणले अहिलेकै संरचनाको उपयोग हुन नसकेको भन्दै थप क्षमता विस्तार गर्ने योजनाबाट पछि हटेको छ। 

आठ वर्षको समय र ३४ अर्ब रुपैयाँ (जग्गा मुआब्जासमेत) लगानी भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको २२ महिना भयो तर यहाँ पाँचसय उडान पनि भएका छैनन्।

सञ्चालन भएको पहिलो वर्षदेखि नै पर्याप्त उडान र यात्रु पाउने अपेक्षा गरिएको यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएको करिब दुईवर्ष पुग्न लाग्दा पनि ठूलो घाटामा छ। अहिले यो आन्तरिक विमानस्थलकै रुपमा रहेको छ। अर्बौंको पूर्वाधार सञ्चालनमा सरकारले देखाएको उदासिनताको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। 

यस्तो अवस्थामा अर्बौं लगानी गरेर टर्मिनल भवन लगायतका पूर्वाधार बनाउने परियोजनाबाट प्राधिकरणले हात झिकेको हो। तत्कालका लागि यो काम अहिले रोकिएको छ। प्राधिकरणले दोस्रो टर्मिनल नबनाउने भनेसँगै ऋण सम्झौता गरेको एसियाली विकास बैंक तातिएको छ। 

एडीबीले २०७७ सालमै काठमडौं र भैरहवा विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि समेत  भन्दै १९ करोड अमेरिकी डलर ऋण सम्झौता गरेको थियो। 

उक्त ऋणसँगै १ करोड डलर अनुदान पनि आउने भनिएको थियो। समग्रमा २० करोड डलरबाट भैरहवा विमानस्थलका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। 

भैरहवाको दोस्रो टर्मिनलसँगै अन्य पूर्वाधार समेटिएर दोस्रो चरणको विस्तारमा अघि बढेको प्राधिकरण चार वर्षपछि पछि हटेको छ। प्राधिकरण पछि हटेपछि एडीबीले उक्त रकम अन्यत्र उपयोग गर्न सुझाएको थियो। तर प्राधिकरणले भने अन्यत्र ऋण आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 

‘एडीबीले भैरहवामा नगर्ने भए काठमाडौंमा खर्च गरौँ न त भनेको थियो माटो भर्नकै लागि अहिले ऋण आवश्यक छैन भनेर हामीले नै भनेका छौं’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने। 

कुनै पनि परियोजनाको सम्भव्यता हेरेरमात्र ऋण परिचालन गर्ने भनेर कहिलिएको संस्थाबाट जसरी पनि ऋण लाद्नेजस्तो नियत एडीबीका अधिकारीहरूबाट देखिएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

‘ऋण लिनेले पनि पहिला तयारी गर्नुपर्छ त्यसमा चार वर्षअघि नै हाम्रो पक्षबाट कमजोरी भयो होला, सायद हाम्रो क्षमता नै यति नै होला कि भविष्यमा के हुन्छ र कस्तो हुन्छ भनेर अनुमान गर्न नसक्ने तर त्यति ठूलो क्षमता भएको बहुपक्षीय संस्थाले के यति पनि अनुमान गर्न सक्दैन, अझ काठमाडौंमा माटो भर्नका लागि ऋण डाइभर्ट गरौँ भन्ने? यो त सम्भाव्यताभन्दा पनि ऋण लाद्ने हतारो जस्तोमात्र देखियो’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्।