काठमाडौं- अर्बौँ रूपैयाँ लगानी गरिसकेका जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) खारेज भएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
.png)
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको एउटा निकायले आयोजनाको अनुमति पत्र दिएर जनताको करोडौँ रूपैयाँ लगानी भइसकेपछि अर्को निकायले आयोजना बनाउन मिल्दैन भन्दा ऊर्जा उद्यमीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
सोमबार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया र दीर्घकालीन महत्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले विद्युत आयोजना बनाउन बाटो बनाएर, जग्गा खरिद गरेर आधा काम गरेपछि आयोजना बनाउन नपाउँदा व्यवसायीहरु निकै पीडित भएको बताए।
अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयार रहेको र त्यसका लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक रहेकोसमेत बताए। 'जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेको छ। यस्तो हुँदा व्यवसायीहले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिँड्ने वा भाग्दै हिँड्ने?' उनले प्रश्न गरे।
निजी क्षेत्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको कुरा स्पष्ट पार्दै कार्कीले भने, 'रुख नरोपे, वातावरण नजोगाए पानीको स्रोत सुक्दै जान्छन्। पानीको स्रोत सुक्नु भनेको जलविद्युत उत्पादन घट्नु हो। विद्युत उत्पादन घटाएर आफ्नो बिजनेस घटाउन कोही पनि प्रवर्द्धकले चाहँदैनन्।'
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उद्योगका समस्या बल्झाउने वा नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने कुरा त परै जाओस् सरकार समस्या बाँकी नै नराख्ने दिशामा अघि बढेको बताए।
उनले सरकार र निजी क्षेत्र आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि आपसी समन्वय गरेर जाँदा मात्रै जलविद्युतको विकास हुने र त्यसका लागि निजी क्षेत्र र राज्य साझेदारीको बाटोमा जाँदा मात्रै मुलुकले समृद्धि हासिल हुने पनि बताए।
मन्त्री बस्नेतले मुलुकमा जलविद्युतको क्षेत्रबाट हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ रहेको बताउँदै पछिल्लो ८ वर्षमा २५ सय मेगावाटा विद्युत उत्पादन भएको र अबको १२ वर्षमा २८ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने गतिमा सरकार अघि बढेकाले निजी क्षेत्र निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गरे।
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले जलविद्युतको विकासका लागि सबैले सन्तुलित ढंगले सोच्नुपर्ने भन्दै विकास गर्नेले वातावरणको विषय र वातावरणको संरक्षण गर्नेले विकासको महत्व बुझ्न जरुरी रहेको बताए।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ७० लाख सेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर आउने बताए। सभापति सिंहले व्यवसायीहरुले घर,खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी रहेको भन्दै राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरुलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउँदा उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरु भएको भन्दै निर्माण व्यवासायीहरुको जस्तो अवस्था जलविद्युत व्यवसायीले पनि भोग्नुपरे राम्रो भविष्य नहुने दोहोर्याए । उनले सरकारले ८ देखि १० वटा ठूला हाइड्रो पावरहरु मुलुकमा बनाउनसके लाखौं युवाशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न सकिने पनि बताए। तर अहिलेकै अवस्थामा विदेश पलायन हुने हो भने केही वर्षमा इन्जिनियर लगायतका जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनेमा पनि सिंहले चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले निजी क्षेत्र एक ढिक्का भए व्यवसायीमैत्री कानून बनाउन राज्य बाध्य हुने भन्दै निजी क्षेत्र एक भएर सरकारलाई विद्युत आयोजना बन्द गर्छौँ भन्दै धम्काउन सक्नुपर्ने पनि बताए।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले भारतसँग गरिएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध अदालतमा परेको रिटको बहस सुन्दा आफू चिन्तित रहेको बताए। जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रको फाइदाबारे भइरहेको बहसले नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना नै बनाउन नपाइने हो कि भन्ने चिन्तासमेत लागेको सिंहले बताए।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुसंरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले वन तथा वातावरण मन्त्रालय भन्दा पनि अन्य व्यक्तिहरु धेरै वातावरणविद हुँदा पूर्वाधार विकासलाई सघाउने नीति नियम बनाउनै नदिएको आरोप लगाए।
'वन मन्त्रालय कन्जरभेटिभ भएको साँचो ह। यसको पछाडी जंगल क्षेत्र नघटोस भन्ने मात्रै स्वार्थ हो। त्यसैले एक रुख काट्दा २ रुख रोप्ने, जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने नियम राखेका हौँ। यो नियम लगाउन हुँदैन भन्ने हो भने पनि हामी तयार छौ। वातावरणविद्ले यो कुरा भनिदिनुपर्यो', उनले भने।
लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले पूर्वाधार विकासमा भइरहेका अवरोधहरुलाई लिएर बोर्ड संवेदनशील भएको बताए। उनले यस्ता अवरोधहरु चिर्ने गरी बैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनअघि केही कानूनहरु संशोधन हुने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले निकुञ्ज विभागले भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि बनाउँदा अदालतको आदेशलाई समेत पालना नगरेको बताए। उनले नेपालको कर्मचारीतन्त्र विकासमैत्री नभएको पनि आरोप लगाए। नेपालको विकासका लागि हाइड्रोभन्दा अर्को विकल्प नभएको पनि कार्कीले बताए।
जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिइसकेपछि त्यो कुनै पनि हालतमा खारेज नहुने कार्कीले दाबी गरे। 'आयोजना विकास नगरे प्रवर्द्धकले पैसा कमाउँदैन, लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था कानूनमा छैन', उनले भने, '३० वर्षपछि पनि नेपाली प्रवर्द्धकले बनाएका आयोजना करार गरेर निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्न सक्छ।'
सहभागीका तर्फबाट बोल्दै ब्ल्यू इनर्जी प्रालीका निरञ्जन रेग्मीले आयोजनाले १५ प्रतिशत भदतिक काम गरिसकेपछि ईआईए खारेज गरिपाउँ भन्दै अदालत गएको भन्दै आयोजना कार्यान्वयनमा गइसकेपछि ईआईए खारेज गर्न नहुने बताए।
त्यस्तै सहभागीका तर्फबाट बोल्दै प्रवर्द्धक विनोद देवकोटाले ३५ प्रतिशत पानी छोड्दा आयोजना नै बनाउन नसकिने भएकाले १० प्रतिशत पानी इमान्दारीपूर्वक छोडेको कुरा नियमन गरे पुग्ने बताए। ऊर्जा प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले जलविद्युत आयोजना बनेपछि त्यो ठाउँमा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै जंगलमात्रै जोगाउँ, जलविद्युत बनाउनै हुँदैन भन्नु जायज नभएको बताए।
अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईँले १० प्रतिशत पानी छोड्दा हुने ठाउँमा हँचुवाको भरमा ३५ प्रतिशत उल्लेख गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्था हुनै नसक्ने बताए। कार्यक्रममा वातावरणविद सलिम देवकोटा र निराजन श्रेष्ठले ईआईएको महत्वबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए भने इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए।
