कञ्चनपुर- नेपाल-भारत र चीनसित नाका जोड्ने योजनासहित निर्माणाधीन महाकाली करिडोरको काम बजेट अभावले सुस्त भएको छ।

कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको तिंकरसम्म जोड्ने करिडोरअन्तर्गत साना र ठूला गरी २० खण्डमा ठेक्का लगाइ काम गरिएको थियो। महाकाली करिडोर दार्चुला तिंकर सडक योजना कार्यालयले बजेट अभावका कारण काम सकेर पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकेको जनाएको छ।

कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले गत माघको अन्तिम सातादेखि बजेट अभावले काम प्रभावित भएको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको २९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बजेट गत माघमै सकिएको प्रमुख जोशीले जानकारी दिए।

'गतवर्ष ४० करोड रूपैयाँ बजेट हुँदा पनि त्यो सकिनेबित्तिकै तत्काल माथिबाट बजेट थप भएको थियो,' उनले भने, 'चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कम थियो, त्यसमाथि पनि बजेट माग गर्दा आएको छैन्।'

उनले योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको बताए। माघ महिनायता निर्माण कम्पनीहरुले काम गरेबापतको १६ करोड रूपैयाँ रकम भुक्तानी बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।

माथिबाट बजेट आउने सुनिश्चितता नभएको उनको भनाइ छ। तीन सय १३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको महाकाली करिडोर अन्तर्गत दार्चुलाको तुसारपानीदेखि तिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर खण्ड नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ।

त्यसैगरी दुईसय ४५ किलोमिटर करिडोरको ट्रयाक खुलिसकेको प्रमुख जोशीले जानकारी दिए। 'ट्र्याक खुलाउने, सडक स्तरोन्नती गर्ने र कालोपत्रे गर्ने कामहरु एकसाथ अघि बढेको छ,' जोशीले भने, 'कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा पर्ने ११ किलोमिटर ट्र्याक मात्रै खुलेको छ। त्यहाँ सडक चौडा गर्ने अरु संरचना निर्माण बाँकी छ।'

करिडोर योजना अन्तर्गत डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा एक सय ४४ र दार्चुलामा सेनाले निर्माण गरिरहेको बाहेक एक सय २१ किलोमिटर सडक पर्छ। २०६५/६६ सालमा दार्चुला-तिंकर सडक योजनाबाट सुरु भएको करिडोरलाई त्रिदेशीय नाकाका रुपमा विकास गर्ने अवधारणासहित २०७७/७८ सालमा कञ्चनपुरसम्म जोडिएको हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य जंगबहादुर मल्लले करिडोरको काम बजेट अभावले प्रभावित हुनु दुखद् भएको बताए। 'त्रिदेशीय नाकाका रुपमा अघि बढेको योजनालाई थप सहयोग गर्न महाकाली नदीमा चार लेनको पुल बनिसक्यो,' मल्लले भने, 'रणनीतिक रुपले महत्व बोकेको करिडोरको बजेट अभावको विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ।' 

उनले पुलसँगै दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाहको काम पनि तत्काल अघि बढ्नुपर्ने बताए। रासस