काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आयोजना स्वीकृत दिने तर सरकारकै अर्को निकायले आयोजना खारेज गर्दा जलविद्युतको विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। 

इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालीन महत्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सोमबार उनले विद्युत विकासको लागि विद्युत उत्पादन प्रक्रियामा व्यवसायीहरूले खर्च गरेपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले जलविद्युत आयोजना बनाउन नपाउने भन्दा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था रहेको बताए।

'विद्युत बनाउन बाटो बनाएर,जग्गा खरिद गरेर व्यवसायीहरूले थालनी गरेपछि आयोजना बनाउन नपाउँदा व्यवसायीहरू पीडित भएका छन्। राज्यको नीतिका कारण जलविद्युत व्यवसायीहरू पनि अहिले सहकारीका सञ्चालक भागे जस्तै भाग्ने अवस्था रहेको छ' उनले भने। 

उनले ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत विकास गर्ने भनेर अघि बढ्ने तर सम्बन्धित निकायहरूबाट बाधाअड्चन हुँदा समस्या हुने बताए। उनले जलविद्युत विकासको लागि ऊर्जा मन्त्रालय बलियो हुन आवश्यक रहेकोसमेत बताए।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेकोसमेत बताए। उनले त्यसका लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए।

'जलविद्युत उत्पादकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेकाले पनि व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको छ। ऊर्जा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा व्यवसायीहले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिँड्ने वा भाग्दै हिँड्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ' उनले भने। 

ऊर्जामा क्षेत्रका बाधकका रुपमा रहेका नीतिगत अवरोध सुधार अहिलेको आवश्यकता रहेको कार्कीको भनाइ थियो। उनले निजी क्षेत्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताए। ईआईए खारेजले ऊर्जा व्यवसायी मारमा परेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

यस्तो छ उनको भनाइ-

विद्युत विकासको लागि विद्युत उत्पादन प्रक्रियामा केही खर्च भइसकेको हुन्छ। विद्युत बनाउन बाटो बनाएर,जग्गा खरिद गरेका हुन्छौँ। तर दुई वर्षपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले यो क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना बनाउन पाइँदैन भन्ने अवस्था छ।

त्यस्तो हुँदा व्यवसायीहरूलाई कस्तो पीडा हुन्छ होला। व्यवसायीहरूले आफ्ना मात्रै लगानी गरेका हुँदैनौँ। त्यस्तो हुँदा अहिले सहकारी भागेजस्तो जलविद्युत व्यवसायीहरू पनि भाग्ने अवस्था आउँदैछ। त्यसकोबिरुद्ध अदालत जाने अवस्था आएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत विकास गर्ने भनेर अघि बढ्ने तर सम्बन्धित निकायहरूबाट यस्तो भयो भने समस्या हुन्छ। यसको लागि बलियो ऊर्जा मन्त्रालय हुनुपर्छ। ऊर्जा मन्त्रालयबाट सबै काम हुुनुपर्छ।

निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। सरकारले जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयार छौँ तर राज्यले नीतिगत सुधार गरिदिनुपर्छ।

जलविद्युत प्रबर्द्धकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेको छ। व्यवसायीहरूले अदालतबाट स्टेडअर्डर लिनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो हुँदा व्यवसायीहले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिँड्ने वा भाग्दै हिँड्ने भन्ने अवस्था आउँछ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सम्पूर्ण फाइल उठाएर वन मन्त्रालयलाई कस्तो नीति बनाउने भनेर भन्न जानुपर्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना स्वीकृत गर्ने अन्य निकायहरूले खारेज गर्दै जाँदा जलविद्युतको विकास हुन सक्दैन।