सङ्खुवासभा- राष्ट्रिय गौरवको किमाथांका-खाँदबारी सडकको साढे छ किलोमिटर मार्ग (ट्रयाक) खोलिएको छ।

भौगोलिक हिसाबले विकट मानिएको किमाथांका-खाँदबारी सडकको ट्रयाक नेपाली सेनाले खोल्ने काम सम्पन्न गरेको छ। उत्तरी क्षेत्रमा रहेको नाका किमाथांका निकै विकट र दुर्गम मानिन्छ। भोटखोला गाउँपालिकाको च्याम्ताङ-घोङगोप्पाको करिब साढे १० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ। कडा चट्टान फोर्न विस्फोटक पदार्थ आवश्यक भएको भन्दै २०७६ भदौ २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो।

खाँदबारी-किमाथांका एक सय ६२ किलोमिटरमध्ये करिब साढे १० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको थियो। हालसम्म नेपाली सेनाले साढे छ किलोमिटरसम्म मात्र ट्रयाक खोल्ने काम सकेको हो। अरु साढे तीन किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिसमेत गरिसकेको छ।

त्यसैगरी यस वर्ष साढे तीन किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने आयोजनाले जनाएको छ। भौगोलिक हिसाबले किमाथांका- खाँदबारी सडकको ट्रयाक खोल्नै सकस देखिएको हो। खाँदबारी-किमाथांका एक सय ६२ किलोमिटरमा २०६५/६६ सालमा ट्रयाक खोल्न सुरु गरिएको थियो।

त्यस्तै यस वर्ष साढे दुई किलोमिटर ट्रयाक खोलिने खाँदबारी-किमाथांका सडक आयोजनाले जनाएको छ। ६२ करोड ९० लाख रूपैयाँमध्ये हालसम्म ४२ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको जनाइएको छ। भौगोलिक विकटता भए पनि नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमार्फत निर्माण साम्रगी लगेर किमाथांका-खाँदबारी सडकको ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको छ। हिउँदमा हिमपात र बर्खायाम वर्षाका कारण सडक निर्माण तीव्रगतिमा हुनसकेको छैन। 

उत्तर-दक्षिण (कोशी) सडक योजना कार्यालय सङ्खुवासभाले विभिन्न प्याकेजमा काम सुरु गरेको थियो। तीन खण्डमध्ये हटिया क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट ट्रयाक्टर, स्काभेटर, इन्धन ढुवानी गरेर काम अघि बढाइएको थियो। सडक निर्माणका लागि दैनिक एक सय ५० जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। सो सडकले कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुरवासी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।

किमाथांका-जोगवनी सडकखण्ड छिमेकी देश चीन-भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक हो। च्याम्ताङसम्म ट्रयाक खुले पनि खाँदबारीबाट बरुण दोभानसम्मको सडकखण्डमा हिउँदको समयमा मात्रै गाडी चल्ने गरेको छ। यसरी सडक विस्तारसँगै त्यस क्षेत्रमा चहलपहल बढे पनि किमाथांकानाका भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सडकसँगै सीमामा भन्सार कार्यालयसमेत स्थापना हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। रासस