काठमाडौं- चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनातर्फ नेपाल अग्रसर भइरहँदा भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौतामा असर देखिएको छ। यसअघि एक वर्षका लागि थप हुने गरेको विद्युत आयात सम्झौता यसपटक तीन महिनाका लागिमात्र थपिएको छ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात सम्झौता नवीकरण भएको हो। एक वर्षका लागि हुनुपर्ने सम्झौता नवीकरण यसपटक तीन महिनाका लागि २०८१ असार दोस्रो सातासम्म मात्र थप भएको हो। नवीकरणको अवधि कम गरेको भारतले विद्युत् परिमाण पनि घटाएको छ।

सम्झौताअनुसार भारतको एक्सचेन्ज मार्केटबाट आगामी तीन महिनासम्म ५ सय ५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पाइने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसमध्ये ५ सय मेगावाट ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन र ५४ मेगावाट टनकपुरबाट आयात गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले नेपालले भारतबाट ६ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ। 

नेपालले भारतको डे-अहेड बजारबाट बिजुली खरिद गर्दै आएको छ। यो बजारबाट बिजुली खरिदका लागि नेपालले २०७८ बैशाखमा अनुमति पाएको थियो। पाँच वर्षका लागि भएको उक्त अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने शर्त रहेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको बीआरआई परियोजनाको सम्झौता अगाडि बढाउन थालेसँगै भारत रुष्ट देखिएको हो। चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन्।

भारतसँग १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता गरेर बसेको नेपाल आवश्यक विद्युत आयात गर्न नपाएर लोडसेडिङमा पर्ने खतरा बढेको थियो। अहिले तीन महिनाकै लागि भए पनि सम्झौता थपिनाले केही राहत भने भएको छ। 

ठूला जलाशययुक्त आयोजना समयमा निर्माण नहुँदा बर्षातमा विद्युत भारतले नकिने खेर जाने र हिउँदमा भारतले नेपाललाई बिक्री नगरे लोडसेडिङ हुने अवस्था रहेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालुवर्ष भारततर्फ विद्युत बिक्री गरेर १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको आम्दानी गरेको थियो। अघिल्लो वर्षदेखि नेपालबाट भारततर्फ विद्युत निर्यात सुरु भएको थियो। 

नेपालले चालुवर्ष दैनिक एक हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर भारतले ६ सय २२ मेगावाटको मात्रै अनुमति दिएको थियो। 

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारका लागि महत्वपूर्ण सम्झौता भएकोले आगामी जेठदेखि दैनिक १५ सय देखि २ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गरेर ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ।

चीनसँगको बीआरआई परियोजना अगाडि बढ्ने देखिएसँगै झस्कियो भारत, विद्युत आयात-निर्यात ठप्प हुनसक्ने