काठमाडौं- सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आगामी वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ कार्ययोजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुरु गरेर २०८८/८९ मा सम्पन्न गरिने लक्ष्य छ। 

मन्त्रालयले टुंगो लगाएको कार्ययोजनाअनुसार मुआब्जाबाहेक ३ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ आयोजनाका लागि खर्च हुने छ।

जसमा पहिलो वर्ष ५ अर्ब ५५ करोड, दोस्रो वर्ष ८ अर्ब ४४ करोड, तेस्रो वर्ष २८ अर्ब ३३ करोड, चौथो वर्ष ५७ अर्ब २० करोड, पाचौँ वर्ष ७२ अर्ब २९ करोड, छैटौँ वर्ष ७४ अर्ब ४६ करोड, आठौँ वर्ष ३३ अर्ब ४१ करोड र निर्माण सकिने अन्तिम नवौँ वर्ष २२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ। 

जसका लागि पूर्वाधार शुल्कबाट १ खर्ब ७९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ उठ्ने छ। आयोजनाका लागि नै खर्च हुनेगरी केही महिनाअगाडि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थ आयातका क्रममा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ बराबरको शुल्क लिने गरी निर्धारण गरेको थियो।

यस्तै मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्वपुँजीबाट ९० अर्ब ७८ करोड बराबर लगानी हुनेछ। व्यापारिक ब्याजदरमा ऋणबापत ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी जुटाउने गरी वित्तीय ढाँचाको प्रस्ताव तयार पारिएको छ।

आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३५ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकमले समान १०/१० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने छन।

यस्तै बीमा कम्पनीले पाँच अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषले एक अर्ब र आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका बासिन्दाका लागि ३० अर्ब बराबरको लगानी गर्न दिइने छ।

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि लगानी गर्ने छ। कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने मौखिक जानकारी दिए पनि निर्णय भनेको गरेको छैन। 

आयोजनाको अनुमानित लागत

आयोजनका लागि विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने लागतको कार्ययोजनासमेत तयार पारिएको छ। आयोजनाका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च रहनेछ।  

सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षामा ७३ अर्ब २० करोड बराबर खर्च गर्नुपर्नेछ। त्यसमध्ये हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा ४३ अर्ब वितरण भइसकेको छ। यो रकमसमेत जोड्ने हो भने आयोजनाको कूल लागत तीन खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड बराबर हुनेछ।

जसमा आयोजना निर्माणको खर्च ३ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनमा सरकारको तर्फबाट आयोजनामा हालसम्म ४३ अर्ब खर्च गरिसकेको छ। मुआब्जा तथा पुनर्वासका लागि खर्च भएको रकमलाई सरकारले ‘भायविलिटी ग्याप फण्ड’ मा राखिने छ। 

घरगोठ तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा ६० अर्ब रूपैयाँ बराबर खर्च हुने देखिएको छ। पुनः स्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कुल ४८ हजार ९ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ। 

फ्रान्सेली परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ। 

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २ सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ। बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरसम्म फैलनेछ।

जसबाट धादिङका साविक १४ गाविस (हाल चार गाउँपालिका तथा एक नगरपालिका) र गोरखाका साविक १३ गाविस (हाल चार गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाको यस्तो छ वित्तीय सूचक 

आयोजनाको प्रतिफलदर (आईआरआर)  ८.२० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माण भएपछि भविष्यमा प्राप्त हुने आम्दानीलाई वर्तमान मूल्यमा गणना गरी आईआरआर निकालिन्छ।

भविष्यमा प्राप्त हुने प्रतिफललाई वर्तमान मूल्यमा डिस्काउन्टेड गरी आईआरआर गणना गरिन्छ। आयोजनाको आईआरआर जति धेरै भयो त्यति नै राम्रो मानिन्छ। आयोजनाको पेब्याक अवधि ९.०२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। परियोजना करिब ९ वर्षभित्र निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण पुँजी र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) रहने भएकाले आयोजनाको रिटर्न अन इक्विटी उच्च रहने प्रक्षेपण गरिएको छ भने ऋण दायित्व भुक्तानी भने जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ।

आयोजनाको रिटर्न अन इक्विटी २०.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। भविष्यमा प्राप्त हुने प्रतिफललाई सेयरहोल्डर इक्विटीले भाग गरेर आरओआई निकालिन्छ। आयोजनाको इक्विटी लगानीकर्ताले उच्च दरमा प्रतिफल प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

प्राय जलविद्युत आयोजनाहरूमा ऋण दायित्व बढी हुने भएकाले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी अनुपात उच्च हुने गर्दछ।

आयोजनाको औषत डेप्ट सर्भिसिङ रेसियो (डीएससीआर) ४.४४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको न्यूनतम डीएससीआर २.३९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको वित्तीय सूचकमध्ये स्वलगानी आयोजना प्रतिफलदर १६.४५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।