काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधारलाई एक वर्षे कार्याकालको मुख्य उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स र आयातमा हस्तक्षेप गरेर बढेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल रमाएका छन्।

नेपालबाट विदेश जाने नेपालीको संख्या बढेकोप्रति आपत्ति जनाएका प्रधानमन्त्री दाहालले रेमिट्यान्स बढेकोमा भने खुसी व्यक्त गरेका छन्। 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारले गर्दा मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको, बैंकहरुको आधार दर घट्दै गएको र ऋणको ब्याजदर घट्नुलाई उनले प्रमुख उपलब्धीको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

'भुक्तानी सन्तुलन झण्डै १५० अर्ब रुपैयाँले सकारात्मक रहनु र विगत कयौँ वर्षदेखि घाटामा रहेका चालु खातासमेत नाफामा रहनु सरकारको अर्को गणनीय उपलब्धि हो', दाहालले भनेका छन्। 

दाहालले एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्ने केही विरोधाभाषपूर्ण टिप्पणी पनि गरेका छन्।

मुलुकमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गराएर देशमा बस्ने वातावरण बिगारेको आरोप लगाइरहेका उनले रेमिट्यान्स बढेकोलाई उपलब्धी मानेका छन्।

'आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न आवश्यक पहल लिनेछु। विप्रेषण आप्रवाहमा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।'

यस तथ्यले पनि उनको भनाइ र गराइको भाषण विरोधाभासपूर्ण रहेको पुष्टि हुन्छ।

विगतका दुई वर्षमा राष्ट्र बैंक र सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने नीति लिएकाले अर्थतन्त्रले अझैपनि गति लिन सकेको छैन। व्यापार संकुचित भएको छ। व्यापारमा आएको संकुचनले माग घटेको छ। मागमा आएको कमीले उत्पादन र रोजगारीमा दुबैमा कटौती भएकाले उपभोक्ताको आम्दानी घटेको छ। जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ।

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। कर्जा प्रवाह नहुँदा अर्थतन्त्रले गति समात्न सकेको छैन। उद्योगी व्यवसायीहरु कर्जा लिन डराइरहेकाले बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६ खर्ब अधिक तरलता थुप्रिएको छ। 
कर्जा प्रवाह नबढेपछि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक समीक्षामार्फत ब्याजदर घटाउँदै कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिएको छ। बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर घटाएको छ।

यस्तै सेयर कर्जा र घरजग्गा कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ।

समीक्षामार्फत विभिन्न नीतिगत लचकता अपनाएपनि अझैपनि बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग हुन सकेको छैन। जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले दैनिकरुपमा प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।

अर्कोतर्फ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्च १३ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन। 
सरकारले यस अवधिमा ५ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ४ खर्ब आम्दानी गरेको छ। सरकारी आम्दानी खर्चभन्दा १ खर्बले कम छ।

आम्दानी र खर्चको खाडल पूरा गर्न चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा सरकारले करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। सरकारले कुनै पनि परियोजनामा प्रभावकारी ढंगबाट खर्च गर्न सकेको छैन।

सरकारले विकास निर्माणका परियोजनाहरु संचालन नगर्दा पुँजीगत वस्तुको माग हुन सकेको छैन। जसले निर्माणजन्य सामाग्रीको माग बढेको छैन।

सरकारले विकास निर्माणका क्षेत्रमा खर्चको गति नबढाएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति आवश्यकताभन्दा बढी थुप्रिएको छ। जसले अर्थतन्त्र थप संकुचित भएर सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता भएको वृद्धि र बचतलाई उपलब्धी ठानेपनि उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिने भन्ने विषयमा कुनै पनि शब्द खर्चिएका छैनन्।

विगतबाट हुँदै आएका जलविद्युत उत्पादन र सडक परियोजनाहरुलाई विगत एक वर्षमा भएको कामका रुपमा देखाएका छन्।