काठमाडौं- सरकारले मर्जर र एफपीओमा कर लगाउने सरकारको निर्णयलाई सदर गर्ने अदालतको फैसला भएको भोलिपल्ट ११ अर्ब कर संकलन भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आज पहिलो दिन विभिन्न करदाताले ११ अर्ब ३ करोड कर संकलन भएको छ। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा कर लाग्ने र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। उक्त व्यवस्थाका विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालेको रिट खारेज भएसँ आजै विभिन्न ३० वटा संस्थाले कर बुझाएका हुन्। 

मंसिर मसान्तसम्म कर बुझाएमा ब्याज तथा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ। यही सुविधा लिनका लागि भोलि पनि कर उठ्ने विश्वास गरिएको छ। 

सरकारको यही निर्णयबाट कम्तिमा २० अर्ब बढीमा ४० अर्ब कर संकलन हुने अनुमान अधिकारीहरूको छ।